सरकार की अनुपालन रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना ​​याचिका बंद की

मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ ने सरकार द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने के संबंध में अदालत में अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।

श्रीनगर, 22 नवंबर : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने के संबंध में अदालत के निर्देश के कार्यान्वयन की मांग वाली अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी की खंडपीठ ने सरकार द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने के संबंध में अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।

अपनी अनुपालन रिपोर्ट में सरकार ने खुलासा किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2022 के आदेश के अनुसार जारी निर्देशों का विधिवत अनुपालन किया गया है। "अनुपालन रिपोर्ट के मद्देनजर, वर्तमान अवमानना ​​याचिका में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। नतीजतन, अवमानना ​​याचिका बंद की जाती है और प्रतिवादियों (प्राधिकरणों) के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही तदनुसार समाप्त की जाती है," अदालत ने जनहित याचिका को बंद करते हुए कहा।

मार्च 2022 में, न्यायालय ने सरकार से ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने के संबंध में दो वकीलों, मुहम्मद तुय्यब मलिक और मुहम्मद खुर्रम कुरैशी द्वारा दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने को कहा था।

न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश जारी किया था तथा मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करें तथा तीन महीने के भीतर इस पर आदेश पारित करें।

जनहित याचिका में दोनों वकीलों ने ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध पोर्टल स्थापित करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी, ताकि नागरिक सरकार के किसी भी विभाग से सूचना एकत्र करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर कर सकें।

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष कहा कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन और अपील दायर करने तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से निवासियों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने में मदद मिलेगी, बिना आवेदन को भौतिक रूप से पोस्ट करने या वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने की भौतिक प्रक्रिया से गुज़रे। उन्होंने कहा, "इससे आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी का शीघ्र वितरण आसान हो जाएगा।"

उन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार ने पहले ही सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया है कि वे नागरिकों को विभिन्न विभागों से सूचना एकत्र करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाएं।