पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में बढ़ती अराजकता पर सवाल, हथियारबंद समूहों की गतिविधियों ने खोली व्यवस्था की पोल

 

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हालिया घटनाक्रमों ने वहां की कानून-व्यवस्था, नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय रिपोर्टों और टिप्पणियों में आरोप लगाया गया है कि तथाकथित अधिकार आंदोलनों की आड़ में कुछ हथियारबंद समूह जबरन लोगों को उठा रहे हैं, घरों पर छापे डाल रहे हैं, अवैध नाके लगा रहे हैं, धमकी देकर पहचान पत्रों की जांच कर रहे हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन घटनाओं को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर ऐसे समूह खुले तौर पर हथियारों के साथ गतिविधियां चला रहे हैं, तो प्रशासन और पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें रोकने में क्यों असफल दिखाई दे रही है।

PoJK में हालिया अशांति को केवल मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर देखना अधूरा होगा। इसके पीछे क्षेत्र के 1947 के बाद के जटिल राजनीतिक इतिहास और पाकिस्तान के साथ इसके प्रशासनिक संबंधों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुसार, 1947 में जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ और जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले में शामिल हुआ। 1949 के Karachi Agreement ने युद्धविराम रेखा की व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया, जिसे बाद में 1972 के शिमला समझौते के बाद Line of Control के रूप में जाना गया। हालांकि,  कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर की स्थानीय आबादी के एक हिस्से में भारत के साथ जुड़ने या स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प की मांग रखने की इच्छा रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और उसके समर्थित संगठनों के दबाव के कारण ऐसी आवाजों को खुलकर उठाना मुश्किल रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने भी क्षेत्र में पाकिस्तान-समर्थक राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता दिए जाने और स्वतंत्रता समर्थक आवाजों पर प्रतिबंधों की बात दर्ज की है। Freedom House की 2026 रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों और अभिव्यक्ति पर ऐसी पाबंदियां हैं जो पाकिस्तान की कश्मीर नीति के विरुद्ध मानी जाने वाली गतिविधियों को सीमित करती हैं।

1948 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद Resolution 47 में पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले कबायली और गैर-स्थानीय लड़ाकों की वापसी तथा उनके लिए सहायता रोकने की बात कही गई थी। यह इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1947-48 के संघर्ष ने जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान के नियंत्रण वाले हिस्से की राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था अलग दिशा में हुई।

PoJK को पाकिस्तान में आमतौर पर ‘Azad Jammu and Kashmir’ कहा जाता है । मानवाधिकार संगठनों ने अतीत में क्षेत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर चिंताएं दर्ज की हैं। Human Rights Watch ने भी PoJK में मानवाधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है।

इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू 1949 का Karachi Agreement भी है। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुसार इस समझौते ने ceasefire line के प्रशासन और निगरानी की व्यवस्था तय की थी। दूसरी ओर, विभिन्न मानवाधिकार एवं राजनीतिक रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि समय के साथ पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता ने क्षेत्र के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में प्रभाव बढ़ाया। इन दावों की प्रकृति और व्याख्या राजनीतिक पक्ष के अनुसार अलग-अलग है।

हालिया घटनाक्रम में सबसे गंभीर सवाल यही है कि नागरिक अधिकारों के नाम पर चलने वाले किसी आंदोलन में हथियारबंद दबाव, जबरन अपहरण, घरों में घुसकर कार्रवाई या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को जबरन उठाया जाता है, परिवार के घर पर हथियारबंद लोग पहुंचते हैं या आम नागरिकों से धमकी देकर पहचान पत्र मांगे जाते हैं, तो यह कानून के शासन के लिए गंभीर चुनौती है।

2026 में PoJK में विरोध प्रदर्शनों और प्रशासनिक तनाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। जून 2026 की रिपोर्टिंग में JAAC से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तारियों, सुरक्षा बलों की तैनाती और कुछ स्थानों पर हिंसक झड़पों का उल्लेख किया गया। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हथियारबंद व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश को लेकर स्थानीय नेताओं ने चिंता जताई।

यह स्थिति आम नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। एक तरफ स्थानीय लोग महंगाई, बिजली, टैक्स, रोजगार और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आंदोलन की जगह हथियारबंद समूहों का दबदबा बढ़ने लगे तो वास्तविक जनहित के मुद्दे पीछे छूट सकते हैं।

PoJK की मौजूदा स्थिति पाकिस्तान की शासन व्यवस्था के सामने एक बुनियादी सवाल रखती है—अगर क्षेत्र में कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है, तो हथियारबंद समूहों को खुले तौर पर नाके लगाने, लोगों की तलाशी लेने या जबरन कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है?

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की शिकायतों का समाधान बातचीत, संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के माध्यम से होना चाहिए। हथियारबंद दबाव, अपहरण या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी अधिकार आंदोलन की वैधता को कमजोर करता है। इसी तरह, यदि राज्य के अधिकारी ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करते, तो प्रशासनिक नियंत्रण और कानून के शासन पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

PoJK का इतिहास बताता है कि 1947 के संघर्ष के बाद से इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं रही है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी व्यवस्था, 1949 की ceasefire line और बाद में 1972 की Line of Control ने पूरे जम्मू-कश्मीर विवाद को एक जटिल राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दे में बदल दिया।

आज PoJK में उठ रहे सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि स्थानीय आबादी को सुरक्षा के साथ-साथ कानून का राज, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अवसर और नागरिक स्वतंत्रता भी चाहिए। यदि राज्य इन बुनियादी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है और गैर-राज्य हथियारबंद तत्व सार्वजनिक जीवन में प्रभाव बढ़ाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा।