विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस : करुणा और प्रतिबद्धता के साथ न्याय को आगे बढ़ाना

हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाता है, जो न्याय, जवाबदेही और मानवीय गरिमा में हमारी साझा आस्था का उत्सव मनाने का एक आनंद दिवस है। यह दिवस 1998 में रोम संविधि पर हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना का अग्रदूत है। इस दिवस का उद्देश्य न्याय के सिद्धांतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और विश्व में शांति एवं मानवाधिकार सुनिश्चित करने में सुदृढ़ कानूनी प्रणालियों के महत्व की पुष्टि करना है। 2025 का विषय जलवायु न्याय, साइबर जवाबदेही और न्याय प्रदान करने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो समावेशी और आधुनिक कानूनी प्रणालियों की बढ़ती आवश्यकता को स्वीकार करता है। इस दिवस के कुछ लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाओं में सुधार करना और निष्पक्ष एवं खुली कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से पीड़ितों का समर्थन करना होंगे। भारत में, यह दिन देश के न्याय और समानता के चिर-प्रतिष्ठित मूल्यों के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने का अवसर है। धर्म के शाश्वत सिद्धांत से प्रेरित और भारतीय संविधान में निहित, देश की विधिक और शासन प्रणालियाँ सभी नागरिकों के लिए न्याय सुलभ बनाने का प्रयास करती हैं। संविधान की प्रस्तावना ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भारतीय गणराज्य की परिकल्पना का केंद्रबिंदु बनाती है।

भारत की न्यायपालिका, जो सुदृढ़ परंपराओं और गतिशील नेतृत्व में निहित है, इन आदर्शों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक, इन सभी संस्थाओं की बुनियादी अधिकारों की रक्षा और न्यायसंगत निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जनहित याचिकाएँ (पीआईएल) और कानूनी सहायता योजनाओं जैसे नवीन तरीकों ने सभी वर्गों के लोगों को साहसपूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के न्याय पाने का आत्मविश्वास और साहस दिया है। भारत की करुणा-आधारित न्याय प्रणाली का एक ज्वलंत उदाहरण हाल ही में जम्मू-कश्मीर में देखने को मिला, जहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान की, जिन्होंने उथल-पुथल के वर्षों के दौरान कष्ट सहे थे। 14 जुलाई को बारामूला में, उन्होंने उन 40 परिजनों को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जिनके प्रियजन अतीत में हिंसा के शिकार हुए थे। यह कदम प्रशासन द्वारा इन परिवारों के साहस को पहचानने और उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ खड़े होने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

यह पहल प्रत्येक नागरिक के लिए हर पहचान योग्य और समर्थन योग्य अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसमें नौकरी, वित्तीय सहायता, स्वरोज़गार और जहाँ लागू हो, वहाँ संपत्तियों की बहाली के लिए प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि सभी ज़िलों में समर्पित हेल्पलाइन भी स्थापित की गई हैं ताकि हर आवाज़ सुनी जा सके और उसकी मदद की जा सके। ये नेकदिल कदम विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की भावना को और मज़बूत करते हैं, जो अब सिर्फ़ क़ानून के सिद्धांत से बढ़कर एक वास्तविकता बन गई है। पूरे भारत में, न्याय तक समान पहुँच को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) उन व्यक्तियों को मुफ़्त कानूनी सहायता प्रदान करता है जो प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते। लोक अदालतें और मोबाइल अदालतें भी, ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में, क़ानूनी सेवाओं तक पहुँच को और अधिक सुलभ बनाने में मदद करती हैं। न्याय बंधु कार्यक्रम क़ानूनी विशेषज्ञों को अपना समय दान करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे निःशुल्क कार्य न्याय प्रदान करने की आधारशिला बन जाता है।

भारत में तकनीक को अपनाने से दक्षता और पहुँच में भी सुधार हुआ है। ई-कोर्ट परियोजना के तहत, अदालतों ने न्याय तक पहुँच में सुधार और नागरिकों के लिए न्याय प्रणाली को कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और मामलों की ट्रैकिंग का उपयोग शुरू कर दिया है। टेली-लॉ योजना ने ग्रामीण नागरिकों और कॉमन सर्विस सेंटरों पर कानूनी सलाहकारों के बीच की दूरी को पाटने में मदद की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सहायता हमेशा आस-पास उपलब्ध हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत प्रत्यर्पण संधियों, पारस्परिक कानूनी सहायता व्यवस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भागीदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहल दुनिया भर में शांति, स्थिरता और वैध संघर्ष समाधान के लिए अटूट समर्थन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती हैं।

शांति, न्याय और प्रभावी संस्थाओं की आवश्यकता वाले सतत विकास लक्ष्य 16 को प्राप्त करने में भारत की सफलता उत्साहजनक है। लैंगिक न्याय, समयबद्ध न्याय, सहभागी न्याय और पारदर्शी न्याय के संकेतक एक विकासशील और प्रगतिशील कानूनी संस्कृति को दर्शाते हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआई) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) जैसे कानूनी प्रावधान, न्याय प्राप्त करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में लोगों की जागरूकता और पहुँच को बढ़ाते हैं। कानूनी सुधारों से भी व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। फास्ट-ट्रैक अदालतों, आधुनिक आपराधिक कानूनों और मध्यस्थता एवं पंचनिर्णय जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर ध्यान केंद्रित करने से कानूनी प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं और शांति स्थापित हुई है। कानूनी शिक्षा में सुधार और नियमित न्यायिक प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि वकीलों और न्यायाधीशों की अगली पीढ़ी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हो।

भारत में, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस सेमिनारों, कानूनी साक्षरता शिविरों और छात्र मंचों के माध्यम से मनाया जाता है, जिसका मुख्य विषय न्याय, सहानुभूति और सशक्तिकरण है। बार काउंसिल, गैर-सरकारी संगठन, लॉ स्कूल और मीडिया संगठन सभी उम्र के नागरिकों के बीच संवाद और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। आगे, भारत अपने पंख फैलाने में लगा हुआ है। अपने कानूनी ढाँचे को और मज़बूत करके, तकनीक को अपनाकर, और न्याय प्रदान करने में अधिकाधिक युवाओं और महिलाओं को शामिल करके, भारत एक समावेशी भविष्य का निर्माण कर रहा है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के हालिया कदम इस बात का संकेत हैं कि कैसे हर पहल, चाहे कितनी भी देर से क्यों न की गई हो, लोगों के जीवन में एक ठोस बदलाव ला सकती है।

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 केवल एक कैलेंडर तिथि नहीं है, यह हमारी साझा मानवता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय, जब करुणा और प्रतिबद्धता के साथ मिलकर सभी के लिए एक निष्पक्ष, समावेशी और सम्मानजनक समाज का निर्माण करता है। इस दृष्टिकोण की ओर भारत का मार्ग इरादे, शक्ति और आशा के साथ आगे बढ़ता है, जो दर्शाता है कि वास्तविक न्याय उत्थान करता है, रूपांतरित करता है और एकजुट करता है।