उपराज्यपाल मनोज सिन्हा: कश्मीर अब हड़ताल या अलगाववाद की भूमि नहीं

 'आतंकवाद का इकोसिस्टम काफी हद तक तबाह, यूटी के हर इंच में फल-फूल रहा लोकतंत्र'

श्रीनगर, 23 मई : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर अब हड़तालों, स्कूल बंद करने तथा अलगाववादी गतिविधियों की भूमि नहीं है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां ​​"आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र" को नष्ट करने में काफी हद तक सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से जम्मू-कश्मीर प्रशासन का प्राथमिक ध्यान शांति, प्रगति, समृद्धि तथा सबसे पहले लोगों पर रहा है।

समाचार एजेंसीयो की रिपोर्ट के अनुसार यहां राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के लोग पिछले सात दशकों में पहली बार वास्तविक लोकतंत्र का लाभ उठा रहे हैं। “शासन को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की गई है। लोग जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं।

एलजी ने कहा कि कश्मीर अब हड़ताल, स्कूल बंद करने तथा अलगाववादी गतिविधियों की भूमि नहीं है। “व्यापार हर बीतते दिन के साथ फल-फूल रहा है। दुकानें हर दिन खुली रहती हैं क्योंकि हड़ताल इतिहास का हिस्सा बन गई है। बच्चे रोजाना स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं। युवा उच्च शिक्षा में अपना करियर बना रहे हैं। अलगाववादी गतिविधियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। जहां तक ​​टेरर इकोसिस्टम की बात है तो सिक्युरिटी ग्रिड इसे काफी हद तक नष्ट करने में सफल रहा है।'

एलजी ने जी-20 के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए श्रीनगर को चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन जम्मू-कश्मीर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा जिसमें इको-टूरिज्म, फिल्म पर्यटन तथा हरित पर्यटन शामिल है। “मुझे उम्मीद है कि विदेशी देशों के प्रतिनिधि जो श्रीनगर में जी -20 कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कुछ विदेशी देशों द्वारा जम्मू-कश्मीर पर लगाए गए नकारात्मक यात्रा परामर्श को हटाने में मदद करेंगे। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि कुछ विदेशी देशों के प्रतिनिधि जिन्होंने जम्मू-कश्मीर पर नकारात्मक यात्रा परामर्श लगाया है, वे भी श्रीनगर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन पिछले चार वर्षों से चार पी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें शामिल हैं - "शांति, प्रगति, समृद्धि और लोग पहले।" उन्होंने कहा, "हम फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 300 नए गंतव्य खोल रहे हैं।"

प्रशासन को आगामी वर्ष में 20 मिलियन पर्यटकों के आगमन की उम्मीद है, एक प्रश्न पूछे जाने पर क्या जम्मू-कश्मीर में मेहमानों को समायोजित करने के लिए होटलों सहित उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है, एलजी ने कहा: “हम पर्यटक बुनियादी ढांचे को एक बड़ी गति से उन्नत कर रहे हैं। अगले दो साल में विश्वस्तरीय होटल आएंगे। हम श्रीनगर तथा जम्मू में कुछ पांच सितारा होटलों को बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं। 

श्रीनगर में परिवहन व्यवस्था को उन्नत करने पर उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने से श्रीनगर और जम्मू में ई-बसें चलेंगी। उच्च हवाई किराए के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एलजी ने कहा कि प्रशासन इस मुद्दे से अवगत है तथा जल्द ही हवाई किराए को सुव्यवस्थित करेगा। उन्होंने कहा, "ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गो-एयर ने जम्मू-कश्मीर में अपना परिचालन बंद कर दिया है।" जम्मू-कश्मीर में प्रेस की आजादी तथा पत्रकारों की गिरफ्तारी पर एलजी ने कहा कि यूटी में 400 अखबार प्रकाशित हो रहे हैं। “यूटी में पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता है।  उन्होंने आगे कहा की केवल तीन पत्रकार हिरासत में हैं तथा आतंकवाद विरोधी एजेंसियां ​​उनके मामले की जांच कर रही हैं। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है,”श्रीनगर में जी-20 के आयोजनों पर पाकिस्तान की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर उपराज्यपाल ने कहा: "पाकिस्तान को पहले अपने देश में भोजन तथा खाद्य पदार्थों के मुद्दों को हल करना चाहिए।" चिपिंग-इन, जी-20 कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि पाकिस्तान के पास श्रीनगर में जी-20 के बारे में सवाल करने या बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जी-20 कार्यक्रम का पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है।