पहली बार, अमित शाह जम्मू-कश्मीर के लिए जिला-आधारित सुशासन सूचकांक जारी करेंगे

जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की कवायद जुलाई, 2021 में शुरू की गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है और जम्मू-कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।

नई दिल्ली, 21 जनवरी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी तरह का पहला सूचकांक है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) तथा जम्मू और कश्मीर संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह शनिवार को जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे।

जम्मू और कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक डीएआरपीजी द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से तैयार किया गया था, जो कि 2 जुलाई, 2021 को प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनाया गया बेहतर ए-हुकुमत कश्मीर एलामिया प्रस्ताव में की गई घोषणाओं के अनुसरण में था। 

जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की कवायद जुलाई, 2021 में शुरू की गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।

बयान के अनुसार, जम्मू और कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जिला स्तर पर सुशासन की बेंचमार्किंग में एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार और राज्य / जिला स्तर पर आंकड़ों के समय पर मिलान तथा प्रकाशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूचकांक एक मील का पत्थर है और उम्मीद है कि यह जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के प्रदर्शन के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।

 

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