जम्मू-कश्मीर सरकार ने संपत्ति रिटर्न स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया

 संपत्ति विवरण की मैनुअल फाइलिंग अब समाप्त कर दी जाएगी जाएगी

जम्मू- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विभागों में सेवारत 4.5 लाख कर्मचारियों को एक बड़ी राहत के रूप में, मुख्य सचिव, डॉ अरुण कुमार मेहता ने कर्मचारी आचरण नियमों द्वारा अनिवार्य वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। यह मैनुअल फाइलिंग की मौजूदा बोझिल प्रणाली की जगह लेगा तथा इसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, जकेगा के सीईओ और कश्मीर विश्वविद्यालय के आईटी एंड एसएस के निदेशक उपस्थित थे।

पोर्टल को सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कश्मीर विश्वविद्यालय के बीच एक सहयोगी उद्यम के रूप में विकसित किया गया है और यह अत्यंत सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

नया पोर्टल सभी कर्मचारियों की संपत्ति के विवरण की पहुंच और निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा, विशेष रूप से उनके पक्ष में सतर्कता मंजूरी की प्रक्रिया करते समय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आय से अधिक संपत्ति के मामलों की शीघ्रता से जांच करने में सहायता करेगा।

सरकारी कर्मचारी अपने सीपीआईएस नंबर और ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके आसानी से लॉग इन कर सकते हैं, अपनी संपत्ति विवरणी भर सकते हैं / जमा कर सकते हैं, और रिकॉर्ड रखने के लिए इसे डाउनलोड / प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह, डीडीओ भी सभी संबंधित कर्मचारियों से अनुपालन की निगरानी और आकलन कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी अब 1 से 31 जनवरी, 2022 के बीच कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए पोर्टल https://prs.jk.gov.in पर अपनी संपत्ति का विवरण जमा कर सकते हैं  ।

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