जम्मू में दो दिन से चल रहे विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल के कारन आवश्यक सेवाओं को चलाने के लिए सेना तैनात
जम्मू: संभागीय आयुक्त जम्मू डॉ राघव लंगर द्वारा रविवार को आवश्यक सेवाओं को बहाल करने की मांग के बाद महत्वपूर्ण बिजली स्टेशनों और जल आपूर्ति स्रोतों में सेना को तैनात किया गया था, क्योंकि सरकार और विरोध कर रहे बिजली कर्मचारियों के बीच बातचीत का ताजा दौर भी विफल रहा।
सेना ने अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई की और अपने कर्मियों को तैनात किया। देर शाम जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में बिजली बहाल कर दी गयी। जारी गतिरोध ने जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों को लगातार दूसरे दिन देर शाम तक अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया था।
एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने आगाह किया कि लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सेना की तैनाती सहित आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के सरकारी उपायों को विफल करने के उद्देश्य से इस तरह के सभी प्रयासों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने यह बात देर शाम डिव कॉम और पीडीडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित प्रेस वार्ता में कही। डिव कॉम और एमडी जेपीडीसीएल और जेपीटीसीएल ने विरोध करने वाले कर्मचारियों के साथ बातचीत के परिणाम और संकट से उबरने के लिए किए गए उपायों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा, 'हमने उनकी ज्यादातर मांगों पर सहमति जताई है और लोगों के हित में उनसे हड़ताल वापस लेने को कहा है। हमें उम्मीद है कि वे इस पर विचार करेंगे और अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। हम उनके सभी मुद्दों को सुनने और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने को तैयार हैं।”
वार्ता असफल के बाद, एडीजीपी जम्मू क्षेत्र मुकेश सिंह के अलावा एमडी जेपीडीसीएल और जेपीटीसीएल के साथ विरोध करने वाले कर्मचारियों के साथ, संभागीय आयुक्त जम्मू ने संयुक्त सचिव (सेना), सैन्य मामलों के विभाग, रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर सेना से आम नागरिको को हो रही असुविधा के कारण मदत करने को कहा। पत्र लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंतनारायणन जीओसी मुख्यालय 9 कोर और लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जीओसी मुख्यालय 16 कोर को भेजा गया।
डॉ लैंगर ने अपने संक्षिप्त पत्र में आवश्यक सेवाओं की बहाली में सेना की सहायता की मांग की।
डॉ लैंगर ने पत्र में लिखा, "यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिजली विभाग के कर्मियों की हड़ताल के कारण जम्मू क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।"
डिव कॉम ने अनुरोध किया, "हम भारतीय सेना को महत्वपूर्ण बिजली स्टेशनों और जल आपूर्ति स्रोतों को जनशक्ति प्रदान करके उक्त आवश्यक सेवाओं की बहाली में सहायता के लिए मांग करना चाहते हैं।"
इससे पूर्व विभागीय कॉम ने सरकार की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पीडीडी कर्मचारियों को अपराह्न 3.00 बजे अपने कार्यालय में वार्ता के लिए आमंत्रित किया। सरकारी अधिकारियों ने आधिकारिक ट्वीट में कहा, "उन्हें चल रहे सर्दियों के मौसम और COVID महामारी की स्थिति के बीच जनता के सर्वोत्तम हित में गतिरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था।" हालांकि वार्ता विफल रही।
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