लश्कर से जुड़े हारिस डार ने खोले पाकिस्तान के जल-आधारित मंसूबे, भारत विरोधी साज़िश का वीडियो वायरल

भारत के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे कथित हाइब्रिड अभियान को लेकर एक नया वीडियो सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका द्वारा आतंकवाद से जुड़े मामलों में सूचीबद्ध लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से संबद्ध बताए जाने वाले हारिस डार को पाकिस्तान की तथाकथित "वॉटर फ़ोर्स" और पानी से जुड़े एजेंडे पर बात करते हुए देखा और सुना जा सकता है। सुरक्षा मामलों के जानकार इस तरह की सामग्री को महज़ एक बयान नहीं, बल्कि आतंकवाद और रणनीतिक दबाव को एक साथ इस्तेमाल करने की सोच का हिस्सा मान रहे हैं।

बताया जा रहा है कि वीडियो में हारिस डार पाकिस्तान के मंगला डैम और पानी से जुड़े मुद्दों का ज़िक्र करते हुए भारत के ख़िलाफ़ एक संगठित अभियान की बात करता दिखाई देता है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि इस तरह के दावे सही पाए जाते हैं, तो यह इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि कुछ आतंकी तत्व केवल हिंसक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पानी जैसे संवेदनशील संसाधन को भी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव के औज़ार के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम पाकिस्तान की उस नीति पर नए सवाल खड़े करता है, जिस पर लंबे समय से आतंकवादी संगठनों को प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। उनका कहना है कि यदि किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामज़द आतंकी को खुलेआम ऐसे विचार रखने और प्रचार करने का अवसर मिलता है, तो इससे पाकिस्तान की आतंकवाद के प्रति घोषित नीति और ज़मीनी हक़ीक़त के बीच मौजूद फ़ासला फिर उजागर होता है।

जानकारों के मुताबिक़ हाल के वर्षों में पारंपरिक घुसपैठ के साथ-साथ दुष्प्रचार, साइबर अभियान, सामाजिक तनाव और संसाधनों से जुड़े नैरेटिव को भी तथाकथित हाइब्रिड वॉरफ़ेयर का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में किसी आतंकी तत्व द्वारा पानी जैसे संवेदनशील विषय को भारत विरोधी प्रचार से जोड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि आतंकवादी संगठनों द्वारा इस तरह के वीडियो जारी करने का एक मक़सद प्रचार हासिल करना और समर्थकों को प्रभावित करना भी होता है। इसलिए ऐसे दावों की स्वतंत्र रूप से जाँच और तथ्यों की पुष्टि बेहद अहम मानी जाती है। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि इस तरह की सामग्री को आलोचनात्मक नज़र से देखा जाए और उसे बिना सत्यापन के तथ्य के रूप में स्वीकार न किया जाए।

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी ढाँचों द्वारा किया जाता है। उनका मानना है कि ऐसे कथित वीडियो और बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह सवाल फिर खड़ा करते हैं कि क्या आतंकवाद के ख़िलाफ़ घोषित प्रतिबद्धता वास्तव में व्यवहार में भी दिखाई देती है या नहीं।

बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर आतंकवाद, हाइब्रिड युद्ध और सीमा पार से चलाए जाने वाले प्रचार अभियानों पर बहस तेज़ कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र में अमन-ओ-अमान और स्थिरता के लिए ज़रूरी है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में संरक्षण या वैचारिक समर्थन न मिले और ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।