जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नैरेटिव फैलाने वालों पर सख़्त कार्रवाई, क़ानून की हुकूमत को मिली मज़बूती

श्रीनगर,जम्मू-कश्मीर में अमन, इत्तेहाद और क़ानून की हुकूमत को बरक़रार रखने की कोशिशों के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधिकारियों के मुताबिक़, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने जम्मू में तीन पब्लिशरों को गिरफ़्तार किया है। इन पर इल्ज़ाम है कि वे अपनी प्रकाशित किताबों के ज़रिये ऐसे अलगाववादी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे थे, जो समाज में तफ़रक़ा पैदा करने और नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर सकता था।

जांच एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई किसी विचारधारा को निशाना बनाने के बजाय उन गतिविधियों के ख़िलाफ़ है जो क़ानून का उल्लंघन करते हुए समाज की एकता, अमन और सार्वजनिक व्यवस्था को नुक़सान पहुँचाने की आशंका पैदा करती हैं। मामले की तफ़्तीश जारी है और संबंधित क़ानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सुरक्षा हलकों का मानना है कि बीते कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में अमन और तरक़्क़ी का माहौल लगातार बेहतर हुआ है। पर्यटन, तालीम, खेल, कारोबार और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में तेज़ी से हो रहे विकास ने नौजवानों के सामने नई उम्मीदें और नए मौक़े पैदा किए हैं। ऐसे दौर में अगर कोई तत्व समाज में नफ़रत, तफ़रक़ा या अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो उस पर क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक दौर में नैरेटिव की जंग केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। किताबों, प्रकाशनों और दूसरे माध्यमों के ज़रिये भी लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर प्रकार की प्रकाशन गतिविधि संविधान, क़ानून और सामाजिक ज़िम्मेदारी के दायरे में रहे। यदि किसी सामग्री में हिंसा, अलगाववाद या समाज को बाँटने वाले संदेश पाए जाते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जाँच और आवश्यक क़ानूनी कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करती है।

मक़ामी लोगों का भी मानना है कि जम्मू-कश्मीर ने लंबे समय तक हिंसा और अस्थिरता का दौर देखा है। अब जबकि वादी में अमन का माहौल मज़बूत हो रहा है और लोग सामान्य ज़िंदगी की तरफ़ लौट रहे हैं, ऐसे में किसी भी तरह की उकसाने वाली या विभाजनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना आम अवाम के हित में नहीं है। लोगों का कहना है कि आने वाली नस्लों को तालीम, रोज़गार, तरक़्क़ी और बेहतर भविष्य की ज़रूरत है, न कि नफ़रत और टकराव की राजनीति की।

सुरक्षा एजेंसियों ने दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उनका कहना है कि क़ानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी व्यक्ति या संगठन समाज में अशांति फैलाने या युवाओं को गुमराह करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विश्लेषकों का मानना है कि क़ानून के राज को प्रभावी ढंग से लागू करना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद है। जब संस्थाएँ निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व निभाती हैं और समाज को बाँटने वाले तत्वों पर कार्रवाई करती हैं, तो इससे नागरिकों का भरोसा मज़बूत होता है और विकास का माहौल भी सुरक्षित रहता है।

जम्मू-कश्मीर आज तेज़ी से बदलते हुए परिदृश्य का गवाह बन रहा है, जहाँ अमन, तरक़्क़ी और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की यह कार्रवाई इस संदेश को मज़बूती से सामने लाती है कि क़ानून की हुकूमत, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जम्मू-कश्मीर के निर्माण के लिए क़ानूनी व्यवस्था का प्रभावी पालन और समाज की सामूहिक भागीदारी दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं।