भारत-जापान ने लश्कर और जैश पर कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग

भारत और जापान के दरमियान हुई उच्चस्तरीय बातचीत के बाद जारी साझा बयान ने एक बार फिर यह वाज़ेह कर दिया है कि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है। दोनों देशों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आतंकवादी संगठनों और उन्हें मदद पहुँचाने वाले नेटवर्क के ख़िलाफ़ बिना किसी भेदभाव के सख़्त और असरदार कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है।

साझा बयान में पाकिस्तान की ज़मीन से सक्रिय आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ-साथ उनके प्रॉक्सी नेटवर्क का उल्लेख किया गया। दोनों देशों ने कहा कि ऐसे संगठनों को मिलने वाली हर तरह की पनाह, आर्थिक मदद और समर्थन पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक अमन-ओ-अमान को मज़बूत किया जा सके।

माहिरीन का कहना है कि भारत और जापान का यह साझा रुख़ केवल दो देशों की चिंता नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की बढ़ती फ़िक्र का इज़हार है। पिछले कई वर्षों से भारत लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि सीमा पार से संचालित आतंकवादी ढाँचे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। अब दुनिया के प्रमुख साझेदार देशों द्वारा भी इस मसले पर खुलकर आवाज़ उठाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आतंकवाद के प्रति वैश्विक नज़रिया और अधिक सख़्त होता जा रहा है।

जानकारों के मुताबिक़, भारत और जापान के रिश्ते केवल आर्थिक और सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देश एक स्वतंत्र, सुरक्षित और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं। ऐसे में आतंकवाद के ख़िलाफ़ साझा रणनीति दोनों देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं का अहम हिस्सा बन चुकी है।

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों, प्रशिक्षण शिविरों या कट्टरपंथी नेटवर्क के लिए नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के हर रूप और उसकी वित्तीय सहायता के ख़िलाफ़ एकजुट होकर काम करना होगा।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि संयुक्त बयान में पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों का स्पष्ट उल्लेख इस बात को दर्शाता है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं को वैश्विक स्तर पर लगातार समर्थन मिल रहा है। इससे आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मज़बूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

राजनयिक हलकों में इस साझा बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका कहना है कि जब विश्व के प्रभावशाली लोकतांत्रिक देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक जैसी सोच रखते हैं, तो आतंकवादी संगठनों और उन्हें समर्थन देने वाले तंत्र पर कूटनीतिक दबाव और बढ़ता है। इससे वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को भी मज़बूती मिलती है।

विश्लेषकों का मानना है कि आतंकवाद किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की चुनौती है। इसलिए इसके ख़िलाफ़ साझा प्रयास, सूचनाओं का आदान-प्रदान, वित्तीय नेटवर्क पर निगरानी और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का प्रभावी पालन समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है।