पीओजेके में बढ़ता जनाक्रोश, 5 जुलाई बंद और लॉन्ग मार्च का ऐलान, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर यानी पीओजेके में हालात लगातार संगीन होते जा रहे हैं। इलाके में अवाम का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने 5 जुलाई को पूर्ण बंद का ऐलान करते हुए पीओजेके विधानसभा की तरफ़ एक बड़े लॉन्ग मार्च की घोषणा की है। इस एलान के बाद पूरे इलाके में बेचैनी का माहौल है और लोगों के बीच पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ़ नाराज़गी लगातार बढ़ती नज़र आ रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपनी बुनियादी ज़रूरतों, रोज़गार, महंगाई, बिजली संकट और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब यह आंदोलन सिर्फ़ आर्थिक मसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की प्रशासनिक नीतियों और उसके नियंत्रण के खिलाफ़ भी खुलकर विरोध का रूप ले चुका है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के अधिकार को खुले तौर पर नामंज़ूर करते हुए अपने हक़ और इंसाफ़ की मांग दोहराई है।

अवाम का कहना है कि उनकी आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है और उनकी जायज़ मांगों को सुनने के बजाय प्रशासन सख़्ती का रास्ता अपना रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बरसों से इलाके की तरक़्क़ी, रोज़गार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को नज़रअंदाज़ किया है। इसी वजह से लोगों में नाराज़गी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

दूसरी तरफ़, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की खबरों ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि आंदोलन को दबाने के लिए सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे अवाम और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।

सियासी जानकारों का मानना है कि पीओजेके में लगातार बढ़ता विरोध पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी खुलकर पाकिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल उठा रहे हैं, उससे यह संदेश जाता है कि इलाके में हुकूमत के प्रति भरोसा लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। यही वजह है कि आंदोलन अब पहले से कहीं ज़्यादा व्यापक और संगठित दिखाई दे रहा है।

कई प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा हालात की तुलना साल 1971 की घटनाओं से भी की है। उनका कहना है कि अगर अवाम की आवाज़ को लगातार दबाया गया और समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया, तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इस तरह की तुलना ने पूरे आंदोलन को नई चर्चा का विषय बना दिया है और पाकिस्तान की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी इलाके में लंबे समय तक जनता की शिकायतों की अनदेखी और विरोध प्रदर्शनों पर बल प्रयोग, हालात को और जटिल बना सकता है। पीओजेके में मौजूदा घटनाक्रम भी इसी दिशा की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है, जहाँ लोगों का असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है।

फिलहाल पूरे इलाके की नज़र 5 जुलाई को प्रस्तावित बंद और विधानसभा की ओर निकाले जाने वाले लॉन्ग मार्च पर टिकी हुई है। यह देखना अहम होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस आंदोलन से किस तरह निपटती है और क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल की जाती है। लेकिन इतना तय है कि पीओजेके में उभरता यह जनाक्रोश पाकिस्तान के लिए एक नई सियासी और प्रशासनिक चुनौती बन चुका है, जिसकी गूंज पूरे इलाके में साफ़ सुनाई दे रही है।