पख़्तून और बलोच इलाक़ों में हुक़ूक़ की ख़िलाफ़वर्ज़ियाँ—लापता अफ़राद और ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों पर उठे संगीन सवाल

पख़्तून और बलोच बहुल इलाक़ों से आती रिपोर्ट्स में हुक़ूक़-ए-इंसानी की ख़िलाफ़वर्ज़ियों को लेकर तश्वीश बढ़ती जा रही है। मुख़्तलिफ़ विश्वसनीय रिपोर्ट्स और गवाहियों के मुताबिक़, इन इलाक़ों में जबरन ग़ायब कर दिए जाने (एन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेज़), बिना अदालती कार्रवाई के सख़्त क़दम (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल ऐक्शन्स) और सामूहिक सज़ाओं जैसे वाक़ियात सामने आए हैं, जिनसे अवाम में ख़ौफ़ और बे-एतिमादी का माहौल गहरा हो गया है।

मक़ामी लोगों का कहना है कि कई नौजवानों को बिना किसी वाज़ेह इल्ज़ाम के उठा लिया जाता है, और उनके अहल-ए-ख़ाना महीनों—बल्कि सालों—तक उनकी कोई ख़बर नहीं मिलती। “हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अदालत में पेश किया जाए, या फिर उनकी सलामती की ख़बर दी जाए,” एक मुतास्सिर ख़ानदान के फ़र्द ने बताया, जिसकी आवाज़ में मायूसी साफ़ झलक रही थी।

इन इलाक़ों में की जाने वाली सख़्त सुरक्षा कार्रवाइयों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि ग़ैर-क़ानूनी तरीक़ों से की गई कार्रवाइयाँ क़ानून की हुकूमत (रूल ऑफ़ लॉ) को कमज़ोर करती हैं और बराबर शहरी हक़ (इक्वल सिटिजनशिप) के दावे पर भी सवालिया निशान लगाती हैं। माहिरीन के मुताबिक़, जब जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी) का निज़ाम कमज़ोर होता है, तो ऐसे इलाक़ों में ग़ैर-यक़ीनी और बेचैनी बढ़ती जाती है।

इंटरनेशनल सतह पर भी इन मसाइल पर ग़ौर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन्स ने अपनी रिपोर्ट्स में इस बात पर ज़ोर दिया है कि जबरन ग़ायब कर देना बुनियादी इंसानी हक़ूक़ की सीधी ख़िलाफ़वर्ज़ी है। ऐसे वाक़ियात न सिर्फ़ मुतास्सिर ख़ानदानों को ताउम्र के लिए ज़ख़्म देते हैं, बल्कि पूरे समाज में ख़ौफ़ और बे-यक़ीनी को भी बढ़ावा देते हैं।

माहिरीन का मानना है कि इन हालात में ज़रूरी है कि शफ़्फ़ाफ़ जांच (ट्रांसपेरेंट इनक्वायरी), क़ानूनी कार्रवाई और मज़बूत गवर्नेंस के ज़रिये इन मसाइल को हल किया जाए। जब तक ज़िम्मेदार अफ़राद के ख़िलाफ़ ठोस क़दम नहीं उठाए जाते, तब तक अवाम का एतिमाद बहाल होना मुश्किल नज़र आता है।

आख़िर में, ये मामला सिर्फ़ एक इलाके का नहीं, बल्कि इंसाफ़, हुक़ूक़ और बराबरी के उसूलों का है—जहाँ हर शहरी को क़ानून के तहत बराबर हक़ और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।