दो सरज़मीन, दो रास्ते: कश्मीर में गवर्नेंस और तरक़्क़ी का तुलनात्मक जायज़ा

कश्मीर जैसा इलाक़ा दक्षिण एशिया में शायद ही कोई दूसरा हो, जो इतने फ़ितरी तौर पर तुलना की दावत देता हो। तारीख़ ने इसे दो हिस्सों में तक़सीम ज़रूर कर दिया, मगर ज़मीन, तहज़ीब और मौसम आज भी दोनों जानिब के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के ज़बरदस्ती क़ब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की सूरत-ए-हाल इस बात का वाज़ेह मुताला पेश करती है कि हुकूमती निज़ाम और इंतिज़ामी ढांचा किसी इलाके की तरक़्क़ी पर कितना गहरा असर डालते हैं। दोनों हिस्सों को कुदरती मुश्किलात और स्ट्रैटेजिक अहमियत जैसी मिलती-जुलती चुनौतियों का सामना रहा, लेकिन गुज़िश्ता कई दशकों में उनकी इंतिज़ामी राहें इस क़दर अलग हुईं कि आज उसका असर सड़क, बुनियादी ढांचे, सरकारी सहूलतों और रोज़गार के मौक़ों में साफ़ दिखाई देता है। अगर जज़्बाती नारों के बजाय ज़मीनी हक़ीक़तों और क़ाबिल-ए-मुशाहिदा आंकड़ों की बुनियाद पर देखा जाए, तो मालूम होता है कि पॉलिसी फैसलों और इदारी क़ाबिलियत ने इन मुख़्तलिफ़ रास्तों को तय करने में अहम किरदार अदा किया है।

इसकी तारीखी पृष्ठभूमि सबको मालूम है। 1947-48 के वाक़ियात के बाद जम्मू-कश्मीर दो अलग-अलग सियासी निज़ामों के तहत इंतिज़ाम किए जाने लगा। वक्त के साथ दोनों तरफ़ अलग-अलग हुकूमती मॉडल उभरे। भारत में जम्मू-कश्मीर ने कई दस्तूरी तब्दीलियों का सफ़र देखा और 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जहां मरकज़ी पॉलिसियों को ज़्यादा मजबूती से लागू करने पर ज़ोर दिया गया, साथ ही स्थानीय इंतिज़ामिया को भी साथ रखा गया। दूसरी तरफ़, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में एक अंतरिम दस्तूरी ढांचा मौजूद है, जहां स्थानीय असेंबली तो है मगर असली निगरानी और असर-ओ-रसूख़ फ़ेडरल हुकूमत के हाथ में रहता है। ये इदारी फ़र्क़ सिर्फ़ काग़ज़ी नहीं, बल्कि यही तय करते हैं कि पॉलिसियां कैसे बनाई जाएंगी, उन्हें फंड कैसे मिलेगा और ज़मीन पर उनका निफ़ाज़ किस तरह होगा।

सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला फ़र्क़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई देता है। हालिया बरसों में जम्मू-कश्मीर में सड़कों, सुरंगों और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम हुआ है ताकि पहाड़ी इलाक़ों की मुश्किलात को कम किया जा सके। हर मौसम में खुली रहने वाली सड़कें, बेहतर हाईवे नेटवर्क और गांवों तक पहुंच ने सफ़र आसान बनाया है और लोगों की मार्केट, अस्पताल और तालीमी इदारों तक रसाई बढ़ाई है। साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश हुआ, जिससे इंटरनेट और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की पहुंच में इज़ाफ़ा हुआ। इसके मुक़ाबले में पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचा तो मौजूद है, लेकिन उसकी रफ़्तार और पैमाना कहीं ज़्यादा सीमित नज़र आता है। कई आज़ाद रिपोर्ट्स और क्षेत्रीय जायज़ों में दूरदराज़ इलाक़ों में कमज़ोर कनेक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स के धीमे निफ़ाज़ का ज़िक्र मिलता है।

मआशी संकेतक भी इसी तस्वीर को मज़ीद साफ़ करते हैं। सियाहत, जो हमेशा से इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, जम्मू-कश्मीर में हाल के सालों में दोबारा तेज़ी से उभरी है। बेहतर सड़क संपर्क, सरकारी रियायतें और टार्गेटेड प्रमोशन ने यहां आने वाले सैलानियों की तादाद में इज़ाफ़ा किया, जिसका फायदा होटल कारोबार, हैंडीक्राफ्ट और छोटे व्यापारियों तक पहुंचा। बाग़बानी, ज़राअत और उससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स को बढ़ावा देकर आमदनी के नए ज़रिये भी पैदा किए गए। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में भी सियाहत मौजूद है, मगर वहां उसकी तरक़्क़ी पहुंच की मुश्किलात और निवेश की कमी की वजह से सीमित रही। नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े भी कम हैं और ज़्यादा भरोसा पारंपरिक पेशों या सरकारी नौकरियों पर रहता है।

समाजी संकेतकों के लिहाज़ से भी दोनों इलाक़ों में फ़र्क़ नज़र आता है। जम्मू-कश्मीर में सरकारी निवेश और मरकज़ी स्कीमों के ज़रिये तालीम और सेहत की सहूलतों में काफ़ी विस्तार हुआ है। नए कॉलेज, बेहतर अस्पताल और आउटरीच प्रोग्राम्स की वजह से दूरदराज़ ज़िलों तक भी सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। घर, सफ़ाई और वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं ने लोगों की ज़िंदगी में धीरे-धीरे बेहतरी लाई है। चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, ख़ासकर हर इलाके में एक जैसी क्वालिटी सुनिश्चित करना आसान नहीं, मगर कुल मिलाकर रुझान तरक़्क़ी की तरफ़ दिखाई देता है। दूसरी तरफ़ पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में बुनियादी सेवाएं तो मौजूद हैं, लेकिन कई स्वतंत्र विश्लेषकों ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ़ और संसाधनों की कमी की तरफ़ इशारा किया है, ख़ासकर दूरदराज़ बस्तियों में।

नौजवानों की भागीदारी किसी भी इलाके के मुस्तक़बिल के लिए बेहद अहम होती है और यहां भी फ़र्क़ काफ़ी मायने रखता है। जम्मू-कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है ताकि इलाके को बड़े राष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क से जोड़ा जा सके। डिजिटल लिटरेसी, वोकेशनल ट्रेनिंग और छोटे कारोबारों के लिए मदद जैसी योजनाओं ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं। हालांकि इन योजनाओं की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इससे यह ज़रूर जाहिर होता है कि स्थानीय काबिलियत को नई आर्थिक संभावनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में नौजवानों के लिए ऐसे संगठित मौक़े कम दिखाई देते हैं और बड़े बाज़ारों तक पहुंच भी सीमित है, जिसका असर लंबे समय की आर्थिक तरक़्क़ी पर पड़ता है।

किसी समाज की खुशहाली का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें आंकड़ों के साथ लोगों की निजी महसूसात भी शामिल होती हैं। मगर बेहतर सड़कें, सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच और आर्थिक मौक़ों का बढ़ना आम तौर पर समाजी स्थिरता और उम्मीद को मज़बूत करता है। जम्मू-कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच ने कई इलाक़ों में धीरे-धीरे सामान्य हालात का एहसास पैदा किया है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, तरक़्क़ी की धीमी रफ़्तार और सीमित आर्थिक विविधता ने, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक़, आबादी के एक हिस्से में मायूसी और सीमित संभावनाओं का माहौल पैदा किया है। ये फ़र्क़ साफ़ दिखाते हैं कि हुकूमती फैसले लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर किस तरह असर डालते हैं।

हालांकि यह मानना भी ज़रूरी है कि दोनों इलाक़े अपनी-अपनी चुनौतियों से आज़ाद नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर आज भी रोज़गार, संतुलित विकास और संवेदनशील सुरक्षा हालात में बेहतर प्रशासन जैसी मुश्किलों का सामना कर रहा है। यह सुनिश्चित करना कि तरक़्क़ी का फायदा हर तबक़े तक पहुंचे, अब भी एक अहम ज़िम्मेदारी है। उसी तरह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर को भी वित्तीय सीमाओं और जियोपॉलिटिकल हालात जैसी संरचनात्मक मुश्किलों का सामना है। इन चुनौतियों को मानना किसी भी संजीदा तजज़िये के लिए ज़रूरी है।

पॉलिसी के लिहाज़ से देखा जाए तो यह तुलना साफ़ करती है कि मजबूत इदारे, लगातार निवेश और स्पष्ट प्रशासनिक ढांचा किसी भी इलाके की तरक़्क़ी के लिए कितने अहम होते हैं। जिन इलाक़ों को लगातार फंडिंग, बेहतर प्लानिंग और मज़बूत निफ़ाज़ी सिस्टम मिलता है, वे भौगोलिक मुश्किलों के बावजूद तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं जहां इदारी ढांचा कमज़ोर हो या संसाधन सीमित हों, वहां तरक़्क़ी की रफ़्तार धीमी और असमान रहती है।

आख़िरकार, कश्मीर के दोनों हिस्सों की कहानी इस बात की मिसाल है कि पॉलिसी और गवर्नेंस किसी इलाके की तक़दीर किस तरह बदल सकते हैं। जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर की अलग-अलग राहें यह दिखाती हैं कि हुकूमती मॉडल सिर्फ़ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और उम्मीदों को भी प्रभावित करते हैं। तुलना हमेशा एहतियात और भरोसेमंद आंकड़ों के साथ होनी चाहिए, मगर बड़ी तस्वीर यही बताती है कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतर सामाजिक सेवाएं और सक्रिय आर्थिक पॉलिसियां सबसे मुश्किल इलाक़ों की सूरत भी बदल सकती हैं।

आने वाले वक़्त में पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी होगा कि वे इन कामयाबियों को और गहरा करें, बाक़ी रह गई कमियों को दूर करें और यह यक़ीनी बनाएं कि तरक़्क़ी का असर सीधे लोगों की ज़िंदगी के स्तर पर दिखाई दे। अगर ऐसा होता है, तो कश्मीर के इस तजुर्बे से यह अहम सबक़ निकलता है कि जब गवर्नेंस स्थानीय ज़रूरतों के साथ सही तौर पर जुड़ जाए, तो संभावनाएं वास्तविक तरक़्क़ी में तब्दील हो सकती हैं।