अफ़ग़ानिस्तान–पाकिस्तान सीमा विवाद और सुरक्षा चुनौतियाँ

दुनिया में बहुत कम सीमाएँ ऐसी हैं जिन पर इतिहास और भू-राजनीतिक जटिलताओं का इतना भारी बोझ हो जितना अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा पर है। ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों, जनजातीय इलाकों और दूरदराज़ घाटियों से होकर गुजरने वाली यह सीमा लंबे समय से अविश्वास, अस्थिरता और संघर्ष का स्रोत रही है। इस विवाद के केंद्र में ड्यूरंड रेखा समझौता है, जो औपनिवेशिक काल में खींची गई एक सीमा है। इस रेखा का एक हिस्सा जम्मू और कश्मीर के उस क्षेत्र से भी जुड़ा है जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के अंतर्गत आता है। हालांकि यहाँ हम केवल पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच स्थित ड्यूरंड रेखा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को परिभाषित और विभाजित करती है। एक सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह रेखा अत्यंत विवादित बनी हुई है। पाकिस्तान इसे 1947 में स्वतंत्रता के बाद विरासत में मिली वैध अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफ़ग़ानिस्तान की लगातार सरकारों ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार करने से इंकार किया है। इस असहमति ने दशकों से राजनयिक तनाव, सैन्य टकराव और सीमा पार आरोप-प्रत्यारोप को जन्म दिया है।

हाल के वर्षों में स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई है। उग्रवादी नेटवर्क के पुनरुत्थान, बढ़ती सीमा झड़पों और एक-दूसरे पर विद्रोही समूहों को शरण देने के आरोपों ने इस्लामाबाद और काबुल के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। 2021 में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंताएँ बढ़ गई हैं। इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ों और उससे उत्पन्न समकालीन सुरक्षा चुनौतियों को समझना, आज के अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों की नाजुक गतिशीलता को समझने के लिए आवश्यक है।

इस सीमा विवाद की शुरुआत 1893 में हुई, जब ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि सर मॉर्टिमर ड्यूरंड ने अफ़ग़ान शासक अब्दुर रहमान खान के साथ सीमा समझौता किया। इस समझौते ने ड्यूरंड रेखा को ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों और अफ़ग़ानिस्तान के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया। “ग्रेट गेम” के दौर में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य रणनीतिक था—दक्षिण एशिया में संभावित रूसी विस्तार से भारत की रक्षा के लिए एक बफर ज़ोन बनाना।

हालाँकि औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा खींची गई इस सीमा ने जमीनी स्तर पर मौजूद जातीय और जनजातीय वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया। इस रेखा ने पश्तून जनजातियों को विभाजित कर दिया, जो ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रहते, व्यापार करते और आवाजाही करते थे। 1947 में पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद उसने ड्यूरंड रेखा को अपनी पश्चिमी सीमा के रूप में अपनाया, जबकि अफ़ग़ानिस्तान ने इसे औपनिवेशिक दबाव में थोपा गया समझौता बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

जातीय कारक इस विवाद को और जटिल बनाते हैं। पश्तून, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक हैं, सीमा के दोनों ओर रहते हैं। उनकी साझा भाषा, संस्कृति और जनजातीय संबंध ड्यूरंड रेखा से परे हैं और आज भी राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं।

आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सीमा पार सक्रिय उग्रवादी समूहों की मौजूदगी है। पाकिस्तान बार-बार आरोप लगाता रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को अफ़ग़ान क्षेत्र में सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं। इस समूह ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और नागरिकों पर अनेक हमले किए हैं। इसी के साथ इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत भी एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है, जिसने अफ़ग़ान और पाकिस्तानी दोनों हितों को निशाना बनाया है। इन समूहों की मौजूदगी ने सीमा क्षेत्र को अत्यंत अस्थिर बना दिया है।

इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान ने 2017 में ड्यूरंड रेखा के साथ बड़े पैमाने पर बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की, ताकि घुसपैठ रोकी जा सके और सीमा प्रबंधन मजबूत हो सके। पाकिस्तान इसे आवश्यक सुरक्षा कदम मानता है, जबकि अफ़ग़ानिस्तान इसका विरोध करता है और कहता है कि इससे विवादित सीमा को वैधता मिलती है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं।

तनाव के बावजूद दोनों देश आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं। पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान को समुद्री बंदरगाहों तक महत्वपूर्ण पहुँच प्रदान करता है। लेकिन सीमा बंद होने से व्यापार बार-बार बाधित होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ और लोगों की आजीविका प्रभावित होती है।

इस विवाद के व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव भी हैं। चीन, ईरान और रूस जैसे देश सुरक्षा और संपर्क संबंधी चिंताओं के कारण स्थिति पर करीबी नज़र रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) भी इस क्षेत्र की अस्थिरता को वैश्विक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा मानते हैं।

भारत के दृष्टिकोण से भी यह मुद्दा अतिरिक्त भू-राजनीतिक महत्व रखता है। भारत की अफ़ग़ानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर की संकीर्ण भौगोलिक निकटता गिलगित-बाल्टिस्तान के माध्यम से है, जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधीन है। इसलिए भारत को अफ़ग़ानिस्तान तक सीधी भौतिक पहुँच नहीं है। इसी कारण भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से वैकल्पिक संपर्क मार्ग विकसित किया है।

लंबे संघर्ष ने एक बड़े शरणार्थी संकट को भी जन्म दिया है। पाकिस्तान ने दशकों से लाखों अफ़ग़ान शरणार्थियों को शरण दी है।

इस विवाद का समाधान अत्यंत कठिन है क्योंकि यह इतिहास, पहचान और सुरक्षा चिंताओं में गहराई से निहित है। विश्वास-निर्माण उपाय, क्षेत्रीय सहयोग और निरंतर कूटनीतिक संवाद ही किसी दीर्घकालिक समाधान की कुंजी हो सकते हैं।

अंततः, अफ़ग़ानिस्तान–पाकिस्तान सीमा विवाद दक्षिण एशिया की सबसे स्थायी भू-राजनीतिक चुनौतियों में से एक बना हुआ है। औपनिवेशिक इतिहास में जड़ें रखने वाला यह विवाद जातीय विभाजन, उग्रवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा से और अधिक तीव्र हो गया है। जब तक इसका व्यापक समाधान नहीं निकलता, ड्यूरंड रेखा केवल एक सीमा नहीं बल्कि अधूरे इतिहास और जारी तनाव का प्रतीक बनी रहेगी।