सीएस ने रूफटॉप सोलर पैनल पर 65%, सौर ऊर्जा संचालित पंपों पर 80% सब्सिडी की घोषणा की

सप्ताह भर चलने वाले कश्मीर सोलर एक्सपो-2023 का शुभारंभ किया

श्रीनगर: मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बुधवार को रूफटॉप सोलर पैनल पर 65 प्रतिशत तथा सौर ऊर्जा संचालित पंपों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां जारी एक बयान में कहा कि यहां कश्मीर हाट, प्रदर्शनी मैदान में सप्ताह भर चलने वाले मेगा सोलर एक्सपो का उद्घाटन करते हुए मेहता ने एक्सपो के आयोजन के लिए जम्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी (JKEDA ) की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से लोगों में जागरूकता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। लोगों को रूफटॉप सोलर प्लांट तथा अन्य लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लाभों के बारे में बताया।

17 मई से 23 मई तक आयोजित होने वाले एक्सपो का आयोजन जेएकेईडीए द्वारा अक्षय ऊर्जा उद्योग के कई विक्रेताओं तथा जम्मू-कश्मीर के अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने JAKEDA को जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों में इस तरह के और अधिक जागरूकता शिविर तथा एक्सपो आयोजित करने के लिए कहा, ताकि वहां के लोग रूफटॉप सोलर प्लांट, कुसुम योजना तथा इसके वित्तपोषण पैटर्न और लाभों के बारे में जान सकें।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत भविष्य को धारण करते हैं तथा सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता के साथ भविष्य की कल्पना करती है।

मेहता ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अलावा, रूफटॉप सौर कार्यक्रमों के माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्पादन भी जम्मू-कश्मीर में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे पावर डिस्कॉम को बाकी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर लोगों की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से ये प्रमुख पहलें थीं।

मुख्य सचिव ने कहा कि अंततः भविष्य अक्षय ऊर्जा का है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा, स्वच्छ तथा कम खतरनाक होने के अलावा, लोगों के लिए लागत प्रभावी थी।

मेहता ने उन्हें अपने संसाधनों और पर्यावरण को बचाने के लिए घरेलू तथा कृषि दोनों उद्देश्यों के लिए इस भविष्यवादी तकनीक को आसानी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

आयुक्त सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सौरभ भगत ने कहा कि विभाग इन दोनों योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं के तहत, जम्मू-कश्मीर में घरेलू बिजली उपभोक्ता बिजली के उद्देश्य से छत पर सौर पीवी संयंत्र स्थापित कर सकते हैं तथा अपनी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम-कुसुम के तहत सौर ऊर्जा संचालित पंपों की स्थापना का लाभ भी उठा सकते हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस रूफटॉप सोलर योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर फोटोवोल्टिक रूफटॉप लगाने पर 65 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

सोलर रूफटॉप्स 1 किलोवाट से 10 किलोवाट क्षमता तक उपलब्ध हैं और उपभोक्ताओं को पांच साल का मुफ्त रखरखाव भी प्रदान किया जाता है।

प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए सिंचाई के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए पीएम-कुसुम योजना शुरू की।

उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा इस हितग्राही मूलक योजना से किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का है।

यह योजना किसानों को एसी/डीसी सतह तथा सबमर्सिबल पंपों के विकल्प के साथ सिंचाई उद्देश्यों के लिए 10 एचपी क्षमता तक सब्सिडी वाले सौर ऊर्जा संचालित पंप स्थापित करने की अनुमति देती है।

कुसुम योजना के तहत, केंद्र तथा जम्मू-कश्मीर सरकार 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि लाभार्थी या किसान को योजना का लाभ उठाने के लिए मशीनरी की लागत का केवल 20 प्रतिशत ही वहन करना पड़ता है।