भारत के विकास के नए इंजन के रूप में जम्मू-कश्मीर निभाएगा अहम भूमिका: एलजी मनोज सिन्हा

लघु उद्योग भारती के 'नॉर्थ ज़ोन एमएसएमई कॉन्क्लेव तथा इन्वेस्टर्स मीट' को संबोधित किया

जम्मू,: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 अप्रैल को लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित 'नॉर्थ जोन एमएसएमई कॉन्क्लेव तथा इन्वेस्टर्स मीट' को संबोधित किया।

उपराज्यपाल ने केंद्रशासित प्रदेश में एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने तथा इसकी अपार क्षमता का दोहन करने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन की प्रमुख पहलों को साझा किया।

उपराज्यपाल ने कहा “माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, सरकार ने देश में एमएसएमई के विकास तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज, एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक तथा निर्यात का 49.5% है, इस प्रकार जम्मू तथा कश्मीर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है," 

उपराज्यपाल ने कहा “भविष्य की आर्थिक वृद्धि MSMEs द्वारा संचालित होगी। हमने यूटी में कई कदम उठाए हैं जैसे नवाचार कौशल में निवेश, एमएसएमई-केंद्रित औद्योगिक संपदा, एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण, प्रोत्साहन तथा  पर्याप्त बुनियादी ढांचे तक पहुंच”

उपराज्यपाल ने यूटी के विकास में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए संभावित निवेशकों से उद्योगों के लिए विकसित व्यापार-अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने को कहा।

उपराज्यपाल ने आगे कहा की “जम्मू और कश्मीर एक जीवंत, सबसे तेजी से बढ़ते तथा सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया जम्मू-कश्मीर में हो रहे चौतरफा बदलाव को पहचान रही है। देश-विदेश की नामी कंपनियां यहां निवेश करने की इच्छुक हैं। मैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उद्योग जगत के नेताओं का स्वागत करता हूं"

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास का उद्देश्य अधिक समावेशी, रचनात्मक और टिकाऊ समाज बनाना है। भारत के विकास के नए इंजन के रूप में केंद्र शासित प्रदेश भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक योजना रोजगार पैदा करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर केंद्रित है।

MSMEs को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रभावी उपायों पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा, MSMEs से 25% खरीद को सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और स्थानीय फ़िल्टर को भी GeM प्लेटफॉर्म पर सक्षम किया गया है।

2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल के लॉन्च के बाद से, जम्मू-कश्मीर में दो लाख एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। महिलाओं द्वारा संचालित 38,000 सूक्ष्म तथा लघु उद्यम हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में, 18,000 महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई थी।

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत प्रगति पर, उपराज्यपाल ने कहा, पीएमईजीपी के तहत, 2021-22 में एक अभूतपूर्व 21,640 विनिर्माण और सेवा इकाइयां स्थापित की गईं। उपराज्यपाल ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर में 42 औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए जाएंगे और इनमें से 34 औद्योगिक एस्टेट एमएसएमई पर केंद्रित होंगे।

उन्होंने कहा कि सभी 20 जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे एमएसएमई का विकास होगा।

इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, मेगा फूड पार्क तथा कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एमएसएमई के लिए अपार संभावनाएं हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि 5013 करोड़ रुपये की समग्र कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र विकास योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देगी।

उपराज्यपाल ने औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने तथा मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

उपराज्यपाल ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी ढांचे तथा बैंकिंग सुविधाओं के मामले में बड़े सुधारों ने स्थिरता सुनिश्चित की है और यूटी के विकास को और अधिक समावेशी बनाया है।

5 अगस्त 2019 के बाद भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हमारी कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। पिछले साल जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए थे। श्रीनगर में एमार मॉल के शिलान्यास समारोह के साथ ही जम्मू-कश्मीर में पहला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी आकार ले चुका है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर भी लगाए जा रहे हैं।

आज, जम्मू-कश्मीर बेहतर प्रोत्साहन, निवेश पर बेहतर प्रतिफल, उद्योगों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना के लिए भूमि, कुशल जनशक्ति, तकनीकी सहायता, बेहतर कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं, कच्चा माल, सस्ती बिजली, न्यूनतम अपराध दर वाला एक विशाल राज्य है 

जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए किए गए काम साफ दिखाई दे रहे हैं। पिछले दो वर्षों में, जम्मू और कश्मीर को 70,000 करोड़ रुपये के 5,372 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1,800 से अधिक कंपनियों के 24,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

उपराज्यपाल ने कहा कि यूटी सरकार आला तथा प्रीमियम स्थानीय उत्पादों के जीआई टैगिंग के लिए समर्पित प्रयास कर रही है, जबकि कालीन तथा पश्मीना के निर्यात में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दे रहे हैं तथा उद्योग 4.0 के लिए मानव संसाधन भी विकसित कर रहे हैं।