सभी विभागों को लोगों की शिकायतों का तत्काल समाधान करना चाहिए : एलजी

पुंछ : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ जिले के विकास परियोजनाओं और जिला प्रशासन के समग्र कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंगलवार को पुंछ के अपने दौरे पर अधिकारियों को योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन तथा समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि उपराज्यपाल ने पुंछ जिले में विकास कार्यों के कार्यान्वयन तथा प्रगति और कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सार्वजनिक सेवाओं के त्वरित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से वंचितों, आदिवासियों, गांवों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों के लिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए।

एलजी ने भूमि रिकॉर्ड, अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन, ई-सेवाओं, एक जिला एक उत्पाद, पीएम किसान योजना, बिजली परिदृश्य, मिशन युवा, उद्यमिता और रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित ब्लॉक और थाना दिवस के डिजिटलीकरण की स्थिति की समीक्षा की।

एलजी ने अधिकारियों को शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देने और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए समर्पित प्रयास करने का निर्देश दिया।

उन्होंने युवा उन्मुख योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया और युवाओं को खेल से संबंधित गतिविधियों में शामिल करने के प्रयासों को दोगुना करने का निर्देश दिया।

एलजी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में जिले भर के शैक्षणिक संस्थानों में 'सत्य और अहिंसा' विषय पर वाद-विवाद, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कृषि से सम्बंधित क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए जिले में किसानों की आय में सुधार और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।

उपायुक्त पुंछ इंदर जीत ने एलजी को जिले में समग्र विकास परिदृश्य पर एक विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जिले में कुल 1412 कार्य किए गए हैं जिसमे 80 प्रतिशत परियोजनाओं के 31 अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

डीडीसी अध्यक्ष पुंछ तज़ीम अख्तर, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, एलजी के प्रधान सचिव नीतीशेश्वर कुमार, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार और सरकार के जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव शाहिद इकबाल चौधरी भी बैठक में शामिल हुए।

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