राज्यसभा में सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों को संपत्ति की वापसी का आश्वासन दिया

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार सक्षम है और कश्मीरी प्रवासियों की संपत्ति बहाल करने के प्रयास कर रही है और अब तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की जा चुकी है।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में, मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी को प्रवासियों की संपत्तियों के संरक्षक के रूप में नामित किया गया है। प्रवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी शुरू किया है।

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार और गृह मंत्री प्रवासी कश्मीरियों को संपत्ति लौटाने में सक्षम हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।"

प्रवासियों की शिकायत सही होने पर उनकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की जा चुकी है।

यह कहते हुए कि जम्मू और कश्मीर विकास की राह पर है, मंत्री ने एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य को औद्योगिक विकास के लिए 51,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव मिला है जो 4.50 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा।

लगभग 13 सड़कों के निर्माण से प्रदेश में बेहतर पहुंच प्राप्त हुई है। 2019 से पहले निर्माण की गति 6.54 किमी प्रति दिन थी, जो अब बढ़कर 20,68 किमी प्रतिदिन हो गई है।

1,000 से अधिक लोगों के आवास वाला गांव सड़कों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि 2023 तक 500 लोगों वाली बस्ती को भी सड़क कनेक्शन मिल जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि अधिक बिजली उत्पादन के कारण 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है। यहां तक ​​कि IIT और IIM भी स्थापित किए गए हैं। बढ़ती बेरोजगारी पर एक अन्य जवाब में, मंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार और लोगों में विश्वास बढ़ा है।

2019 से अब तक राज्य में लगभग 26,303 पदों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और एक रोजगार पोर्टल स्थापित किया गया है, राज्य में परामर्श अनुभाग और कैरियर केंद्र स्थापित किए गए हैं।

प्रवासी कश्मीरी के लिए नौकरियों के वादे पर, मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2020-21 में 841 और 2021-22 में 1,264 को नौकरी दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार उन प्रवासी कश्मीरियों को नौकरी देने के लिए तैयार है जो अपने गृह राज्य में वापस बसना चाहते हैं। राज्य के लिए 2015 में घोषित विकास पैकेज की स्थिति पर, मंत्री ने कहा कि पैकेज के हिस्से के रूप में 58,466 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।

उन्होंने कहा, "परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। कई परियोजनाओं को लागू किया गया है। जो पूरी हो चुकी हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है, जल्द ही सभी परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।"

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