बलोचिस्तान ने अपने अलग जनगणना अभियान का किया ऐलान, पाकिस्तान के आंकड़ों को बताया नामंज़ूर

बलोचिस्तान से सामने आई ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक़, वहाँ की आज़ादी पसंद क़ियादत ने साल 2027 में अपनी अलग क़ौमी जनगणना कराने का इरादा ज़ाहिर किया है। इस ऐलान के साथ पाकिस्तान की ओर से जारी किए गए आबादी के सरकारी आँकड़ों को भी ख़ारिज करने की बात कही गई है। इस पेशकश को बलोचिस्तान में लंबे अरसे से उठ रही उन आवाज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिनमें यह दावा किया जाता रहा है कि पाकिस्तान की जनगणना में सूबे की असली आबादी को सही तौर पर दर्ज नहीं किया गया और आँकड़ों में हेरफेर कर बलोच अवाम के हुक़ूक़ को कमज़ोर किया गया।

बलोचिस्तान के आज़ादी समर्थक हल्क़ों का कहना है कि जनगणना महज़ आबादी गिनने का अमल नहीं, बल्कि किसी भी इलाक़े के सियासी, मआशी और इंतज़ामी हक़ूक़ का बुनियादी आधार होती है। उनका इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की सरकारी जनगणना में बलोचिस्तान की आबादी को जानबूझकर कम दिखाया गया, ताकि संसाधनों की तक़सीम, नुमाइंदगी और तरक़्क़ी से जुड़े फ़ैसलों में सूबे को उसका पूरा हिस्सा न मिल सके।

इन हल्क़ों के मुताबिक़, अगर आबादी के सही आँकड़े सामने आएँ तो बलोचिस्तान का हक़ शिक्षा, सेहत, बुनियादी ढाँचे, रोज़गार और क़ौमी संसाधनों में कहीं ज़्यादा बनता है। यही वजह है कि अलग जनगणना कराने की बात को वे अपनी पहचान और अपने मुस्तक़बिल से जुड़ा अहम क़दम क़रार दे रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित जनगणना का मक़सद बलोचिस्तान की वास्तविक आबादी, बस्तियों, क़बायली ढाँचे और सामाजिक हालात का स्वतंत्र रिकॉर्ड तैयार करना बताया जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि यह अमल स्थानीय लोगों की भागीदारी से अंजाम दिया जाएगा और इसके नतीजों को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी बलोचिस्तान की ज़मीनी हक़ीक़त से वाक़िफ़ कराया जा सके।

सियासी जानकारों का मानना है कि यह ऐलान पाकिस्तान की जनगणना प्रक्रिया पर बढ़ते अविश्वास को भी सामने लाता है। पिछले कुछ वर्षों में बलोचिस्तान के कई इलाक़ों से यह शिकायतें सामने आती रही हैं कि आबादी के वास्तविक आँकड़ों और सरकारी रिकॉर्ड में बड़ा फ़र्क़ है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि इस वजह से न सिर्फ़ संसाधनों का बँटवारा प्रभावित होता है, बल्कि सियासी नुमाइंदगी और विकास योजनाओं पर भी असर पड़ता है।

आज़ादी समर्थक संगठनों ने इस प्रस्ताव को बलोचिस्तान के आत्मनिर्णय की माँग से जोड़ते हुए कहा है कि किसी भी क़ौम को अपनी आबादी और अपने सामाजिक ढाँचे का स्वतंत्र रिकॉर्ड तैयार करने का अधिकार होना चाहिए। उनके मुताबिक़, यह पहल बलोच पहचान, स्थानीय अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक अहम मरहला साबित हो सकती है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान की तरफ़ से इस तरह के दावों और प्रस्तावों को आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग दावे और प्रतिदावे सामने आ रहे हैं। स्वतंत्र स्तर पर इन दावों की पुष्टि सीमित है और भविष्य में इस प्रस्ताव पर क्या अमल होता है, इस पर सभी की नज़र रहेगी।

माहिरों का कहना है कि जनगणना किसी भी मुल्क़ या इलाक़े की हुकूमती व्यवस्था का बेहद अहम हिस्सा होती है। ऐसे में यदि किसी क्षेत्र के भीतर जनगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और अवाम के भरोसे—दोनों के लिए चुनौती बन सकता है।

बलोचिस्तान में अलग जनगणना की इस रिपोर्टेड योजना ने एक बार फिर इस बहस को तेज़ कर दिया है कि सही आबादी के आँकड़े, संसाधनों में बराबरी की हिस्सेदारी और स्थानीय लोगों की आवाज़ को किस तरह सुनिश्चित किया जाए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा क्षेत्रीय सियासत और अंतरराष्ट्रीय चर्चा का अहम विषय बन सकता है।