गिलगित-बाल्टिस्तान: हुक़ूक़, नुमाइंदगी और दस्तूरी पहचान की जंग

दक्षिण एशिया और मर्कज़ी एशिया के संगम पर वाक़े गिलगित-बाल्टिस्तान ऊँचे पहाड़ों, अहम दरियाई निज़ाम और उभरते हुए राब्ता कॉरिडोर्स की वजह से बेहद अहम इलाक़ा माना जाता है। लेकिन इसकी जुग़राफियाई अहमियत से आगे एक और पेचीदा हक़ीक़त मौजूद है—इसका ख़ास कानूनी और दस्तूरी मुक़ाम पाकिस्तान के इंतिज़ामी ढाँचे में। कई दशकों से इस इलाके को मुकम्मल दस्तूरी इदराज की बजाय मुख़्तलिफ़ एक्ज़ीक्यूटिव इंतिज़ामात और कानूनी ऑर्डर्स के तहत चलाया जाता रहा है। इस वजह से इंतिज़ामी कंट्रोल और अवामी नुमाइंदगी के दरमियान एक फ़ासला पैदा हुआ, जिसने सियासी आवाज़, हुक़ूक़ और लंबे अरसे की गवर्नेंस पर सवालात खड़े किए हैं।

इस इंतिज़ाम की तारीखी जड़ें 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तक़सीम के दौरान पैदा होने वाले हलात से जुड़ी हैं। कश्मीर इलाके में होने वाली तब्दीलियों ने बाद के इंतिज़ामी फैसलों को गहरा असर दिया और गिलगित-बाल्टिस्तान लोकल और फौजी हालात के ज़रिये पाकिस्तान के कंट्रोल में आया। लेकिन पाकिस्तान के सूबों की तरह इसे कभी बाकायदा दस्तूर में शामिल नहीं किया गया। इसकी बजाय हुकूमत फ़ेडरल निगरानी के तहत चलती रही और वक्त-ब-वक्त कुछ इस्लाहात लाई गईं।

इन इस्लाहात में सबसे अहम गिलगित-बाल्टिस्तान (एम्पावरमेंट एंड सेल्फ-गवर्नेंस) ऑर्डर 2009 और गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 रहे। इन फ्रेमवर्क्स के तहत लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल और इंतिज़ामी ओहदे क़ायम किए गए ताकि इलाके को कुछ हद तक खुद-मुख्तारी दी जा सके। 2009 के ऑर्डर के तहत एक मुन्तख़ब असेंबली और चीफ़ मिनिस्टर का निज़ाम बनाया गया, जिसे लोकल सियासी शिरकत को इदारा-साज़ी देने की कोशिश माना गया। 2018 के ऑर्डर ने कुछ इंतिज़ामी इख्तियारात को और बढ़ाया और बुनियादी हुक़ूक़ जैसे प्रावधान भी शामिल किए। मगर दोनों ऑर्डर्स एक्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत जारी हुए, दस्तूरी तरमीम के ज़रिये नहीं, इसलिए इलाके की बुनियादी हैसियत जस की तस रही।

यही फ़र्क—इंतिज़ामी इख्तियारात और दस्तूरी इदराज के दरमियान—अमली असरात रखता है। गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या सीनेट में नुमाइंदगी हासिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इलाके के लोग उन क़ौमी कानूनसाज़ी अमल में सीधी शिरकत नहीं कर पाते जो पूरे मुल्क की पॉलिसियों को तय करता है। हालांकि लोकल असेंबली कुछ ख़ास मौज़ुआत पर कानून बना सकती है, लेकिन हुकूमत के कई अहम शोबे अब भी फ़ेडरल कंट्रोल में हैं, जिससे खुदमुख्तार फैसले लेने की गुंजाइश महदूद हो जाती है।

अदालती निज़ाम भी इसी मिली-जुली सूरत-ए-हाल को ज़ाहिर करता है। गिलगित-बाल्टिस्तान का अपना कोर्ट सिस्टम और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट मौजूद है, लेकिन यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सीधे दस्तूरी दायरे में नहीं आता। कानूनी माहिरीन के मुताबिक़ इससे एक समानांतर निज़ाम पैदा होता है, जहां कुछ दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ और ज्यूडिशियल रिव्यू उसी तरह लागू नहीं होते जैसे पाकिस्तान के सूबों में होते हैं। 2018 के ऑर्डर के तहत बुनियादी हुक़ूक़ को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन यह अब भी दस्तूरी गारंटी की बजाय एक्ज़ीक्यूटिव प्रावधानों पर मुनहसिर है।

नुमाइंदगी और सियासी आवाज़ इस बहस का अहम हिस्सा हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव होते हैं और लोकल सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हैं। लेकिन फ़ेडरल लेवल पर नुमाइंदगी की कमी अब भी अवामी एहसासात को मुतास्सिर करती है। कई तजज़ियाकारों के मुताबिक़ यह एक ऐसा ढांचा बनाता है जहां लोग फ़ेडरल कानूनों और पॉलिसियों के पाबंद तो हैं, लेकिन उन फैसलों को असरअंदाज़ करने की उनकी सलाहियत सीमित है।

हुक़ूक़ का मसला भी इसी नुमाइंदगी से जुड़ा हुआ है। इंतिज़ामी ऑर्डर्स के तहत बुनियादी हुक़ूक़ देना एक मुस्बत कदम माना गया, लेकिन उनके निफाज़ और इदारी खुदमुख्तारी को लेकर अब भी सवालात मौजूद हैं। मुकम्मल दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर, हुक़ूक़ का दायरा अक्सर एक्ज़ीक्यूटिव ताबीर और अमलदारी पर मुनहसिर रहता है। इसका असर गवर्नेंस, जवाबदेही और अवामी एतमाद पर पड़ता है, ख़ास तौर पर ज़मीन, वसाइल और इंतिज़ामी फैसलों के मामलों में।

मआशी और कुदरती वसाइल का पहलू भी इस मसले को और पेचीदा बनाता है। गिलगित-बाल्टिस्तान पानी, मादनियात और दूसरे कुदरती वसाइल से मालामाल इलाक़ा है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रास्ते में अहम मुक़ाम रखता है। तरक़्क़ीयाती प्रोजेक्ट्स ने निवेश और राब्तों को बेहतर बनाया, मगर साथ ही यह सवाल भी उठे कि फैसलों में लोकल लोगों की कितनी शिरकत है और फायदे किस हद तक इंसाफ़ के साथ तक़सीम होते हैं। इलाके में अक्सर यह मांग सामने आती रही है कि ऐसे वाज़ेह फ्रेमवर्क बनाए जाएं जो तरक़्क़ी और लोकल हुक़ूक़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा कर सकें।

साथ ही, गिलगित-बाल्टिस्तान की स्ट्रैटेजिक अहमियत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इसका मुक़ाम इसे रीजनल कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम बनाता है, जिसका असर फ़ेडरल पॉलिसियों पर भी पड़ता है। यही वजह है कि इलाके की दस्तूरी हैसियत में बड़ी तब्दीली लाने के मामले में अक्सर एहतियाती रवैया अपनाया गया, क्योंकि कश्मीर मसले से जुड़ी जियोपॉलिटिकल नज़ाकतें भी इससे वाबस्ता हैं। नतीजतन, इस्लाहात ज़्यादातर धीरे-धीरे और मरहला-वार अंदाज़ में लाई गईं।

गिलगित-बाल्टिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बहस में कई रायें मौजूद हैं। कुछ लोग इसे मुकम्मल सूबे का दर्जा देने के हामी हैं, जिससे दस्तूरी इदराज और क़ौमी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिलेगी। कुछ लोग मौजूदा ढांचे के अंदर ज़्यादा खुदमुख्तारी चाहते हैं, खासकर वसाइल और हुकूमत पर लोकल कंट्रोल के लिए। वहीं कुछ आवाज़ें मौजूदा इंतिज़ाम को बरक़रार रखते हुए निशानेबंद इस्लाहात की हिमायत करती हैं। हर राय अपने साथ कानूनी, सियासी और सफ़ारती असरात रखती है, जो इस मसले की पेचीदगी को और वाज़ेह करती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए हुक़ूक़, नुमाइंदगी और स्ट्रैटेजिक मसाइल के दरमियान संतुलन ज़रूरी है। कानूनी वुज़ूहात इस लिए अहम हैं ताकि गवर्नेंस का निज़ाम शफ़्फ़ाफ़ और जवाबदेह बन सके। खास तौर पर अदालती खुदमुख्तारी और कानूनसाज़ी इदारे मज़बूत करने से अवामी एतमाद बढ़ सकता है। साथ ही लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मुसलसल मशवरा भी ज़रूरी है ताकि इस्लाहात सिर्फ़ इंतिज़ामी फैसले न रह जाएं बल्कि ज़मीनी हक़ीक़तों से भी मेल खाएं।

आख़िरकार, गिलगित-बाल्टिस्तान की सूरत-ए-हाल इंतिज़ामी कंट्रोल और दस्तूरी इदराज के दरमियान मौजूद बड़े तनाव को सामने लाती है। अगरचे मरहला-वार इस्लाहात ने लोकल गवर्नेंस और सियासी शिरकत को कुछ हद तक बढ़ाया है, लेकिन मुकम्मल दस्तूरी हैसियत की गैर-मौजूदगी अब भी इलाके की सियासी और कानूनी पहचान को मुतास्सिर कर रही है। इस ख़ला को दूर करना सिर्फ़ कानूनी तब्दीली का मामला नहीं, बल्कि गवर्नेंस को नुमाइंदगी, हुक़ूक़ और जवाबदेही के उसूलों से हमआहंग करने का सवाल है।

जैसे-जैसे पाकिस्तान रीजनल गवर्नेंस के इन पेचीदा मसाइल से निपट रहा है, गिलगित-बाल्टिस्तान का मुस्तकबिल भी बहस और ग़ौर-ओ-फ़िक्र का अहम मौज़ू बना रहेगा। एक पायदार हल के लिए सिर्फ़ पॉलिसी इनोवेशन नहीं, बल्कि शामिली मुज़ाकरा और मज़बूत इदारती हमआहंगी की भी ज़रूरत होगी। एक ऐसे इलाके में जो मौकों और बंदिशों दोनों से घिरा है, आगे का रास्ता इसी बात पर मुनहसिर करेगा कि इन मुख़्तलिफ़ ज़रूरतों और दबावों के दरमियान कितना बेहतर तालमेल पैदा किया जाता है।