इस्लामी राष्ट्रों के बीच पाकिस्तान: महत्वाकांक्षा और वास्तविकता

पाकिस्तान लंबे समय से स्वयं को मुस्लिम दुनिया की एक अग्रणी आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता आया है। 1947 में ब्रिटिश भारत के मुस्लिमों के लिए एक मातृभूमि के रूप में स्थापित होने के बाद, उसने दशकों के दौरान स्वयं को इस्लामी एकजुटता के संरक्षक, मुस्लिम मुद्दों के रक्षक और अन्य मुस्लिम-बहुल देशों के रणनीतिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन 2024–25 में पाकिस्तान के अन्य इस्लामी देशों के साथ संबंधों का परिदृश्य सीमा-संबंधी मुद्दों, उग्रवादी समूहों, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं, बदलती कूटनीतिक रणनीतियों और 21वीं सदी में “एक इस्लामी राष्ट्र-राज्य” होने के बदलते अर्थों से उत्पन्न तनाव, जटिलता और विरोधाभासों से आकार ले रहा है।

यह लेख यह जांचता है कि पाकिस्तान इन उथल-पुथल भरे हालात में कैसे आगे बढ़ रहा है; पड़ोसी अफ़गानिस्तान के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध, घरेलू स्तर पर इस्लामी समूहों से उसके निपटने का तरीका, मुस्लिम-बहुल दुनिया में उसका कूटनीतिक रुख और इस्लामी नेतृत्व की उसकी महत्वाकांक्षाओं के रणनीतिक निहितार्थ क्या हैं। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी दुविधा का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण उसके अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों में दिखता है।

हालाँकि दोनों मुस्लिम-बहुल देश हैं, दुरंड रेखा के दोनों ओर पश्तून आबादी साझा करते हैं और सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा का लंबा इतिहास रखते हैं, फिर भी उनके वर्तमान संबंध अविश्वास, सैन्य तनाव और अनसुलझी सीमा-पार इस्लामी गतिशीलताओं से चिह्नित हैं।

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा विवाद Tehreek-e-Taliban Pakistan की मौजूदगी और गतिविधियाँ हैं—एक उग्रवादी समूह जिसके बारे में इस्लामाबाद आरोप लगाता है कि वह अफ़गान क्षेत्र का उपयोग पनाहगाह के रूप में करता है। उसी समय, 2021 में तालिबान के काबुल में सत्ता में लौटने और अपने नियंत्रण के मजबूत होने के बाद, इस संबंध की प्रकृति बदल गई है।

हाल की रिपोर्टें गंभीर वृद्धि का संकेत देती हैं; पाकिस्तान ने कथित तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर Tehreek-e-Taliban Pakistan और अन्य उग्रवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, और अफ़गानिस्तान ने इसके जवाब में क्षेत्रीय उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान ने दावा किया कि अक्टूबर 2025 में हुए एक संघर्ष में उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और सीमा चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया।

यह बढ़ता हुआ संघर्ष पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक संकट पैदा करता है; एक ओर वह अफ़गान तालिबान शासन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की वकालत करता है, और दूसरी ओर उसके ही शासन को पाकिस्तान के भीतर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराता है। इन विरोधाभासों ने पाकिस्तान को मुस्लिम देशों के बीच एक ऐसी विशिष्ट स्थिति में ला दिया है, जहाँ वह एक साथ तालिबान का समर्थक और आलोचक दोनों दिखाई देता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता और रणनीतिक संतुलन पर असर पड़ता है।

जब पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान नीति आंतरिक और सीमावर्ती सुरक्षा से जूझ रही है, तब उसका व्यापक इस्लामी दुनिया के प्रति कूटनीतिक दृष्टिकोण भी तेजी से बदल रहा है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान ने स्वयं को मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाली एक अग्रणी आवाज़ के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन 21वीं सदी में इस्लामी दुनिया नई प्राथमिकताओं, आर्थिक वास्तविकताओं और भू-राजनीतिक गठबंधनों से प्रेरित होकर पहले से कहीं अधिक विभाजित हो चुकी है। इस्लामी सहयोग संगठन लंबे समय से अस्तित्व में है, लेकिन इसके निर्णय अक्सर कमजोर, गैर-बाध्यकारी और सदस्य राष्ट्रों के रणनीतिक हितों से बंधे होते हैं।

इस संदर्भ में पाकिस्तान का प्रभाव सीमित प्रतीत होता है। जबकि वह फिलिस्तीन, कश्मीर और अन्य मुस्लिम मुद्दों पर मुखर समर्थन की बात करता है, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से उसकी निर्भरता कई राष्ट्रों—विशेषकर खाड़ी देशों और चीन—पर बढ़ चुकी है। इससे उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर प्रश्न उठते हैं। साथ ही, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपने वैश्विक हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत के साथ व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया है, जिससे पाकिस्तान की पारंपरिक कूटनीतिक रणनीतियों को चुनौती मिली है।

नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान अनेक मुस्लिम देशों में भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को रोकने में कम सक्षम महसूस करता है। 2020 के दशक में भारत की मध्य पूर्व नीति अत्यधिक सक्रिय, बहुस्तरीय और आर्थिक रूप से आकर्षक बनी है। इसके विपरीत पाकिस्तान कई आर्थिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरताओं और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे उसकी इस्लामी राष्ट्रों में नेतृत्व की दावेदारी कमजोर दिखाई देती है। इसके बावजूद पाकिस्तान कुछ मुद्दों पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता है, जिनमें धार्मिक कूटनीति और मुस्लिम पहचान की राजनीति प्रमुख हैं।

लेकिन इन प्रयासों के बीच पाकिस्तान के भीतर धार्मिक उग्रवाद और चरमपंथ की भूमिका उसके लिए एक गंभीर आंतरिक विरोधाभास बनकर उभरती है। जबकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक उदार, आधुनिक और जिम्मेदार मुस्लिम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, उसके भीतर मौजूद विभिन्न उग्रवादी और मजहबी संगठनों की गतिविधियाँ उसकी छवि को प्रभावित करती हैं। यह विरोधाभास उसकी कूटनीतिक विश्वसनीयता पर भी असर डालता है, विशेष रूप से उन मुस्लिम देशों में जो कट्टरपंथ के फैलाव से चिंतित हैं।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी पाकिस्तान के लिए एक नई वास्तविकता बन चुकी है। तुर्किये, ईरान, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात—ये सभी मुस्लिम राष्ट्र अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का यह दावा कि वह मुस्लिम दुनिया का स्वाभाविक नेता है, अब पहले जैसा निर्विरोध नहीं रह गया। तुर्किये स्वयं को एक वैश्विक इस्लामी आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है; ईरान वैचारिक प्रतिरोध की धुरी के रूप में काम करता है; सऊदी अरब आर्थिक, धार्मिक और कूटनीतिक शक्ति का बड़ा केंद्र है। इन सबके बीच पाकिस्तान को अपनी जगह बनाये रखने के लिए अधिक सक्षम, अधिक स्थिर और अधिक प्रभावशाली होने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान की स्थिति को और जटिल बनाता है उसका आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक संकट। आर्थिक रूप से पाकिस्तान कई वर्षों से गहरे दबाव में है—विदेशी कर्ज़, IMF कार्यक्रम, कमजोर औद्योगिक विकास, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई। इन चुनौतियों के कारण पाकिस्तान की कूटनीतिक क्षमता प्रभावित होती है। जो देश अपनी आर्थिक स्थिरता और विकास का मॉडल पेश करते हैं, वे वैश्विक और इस्लामी मंचों पर अधिक सम्मान पाते हैं। इसके विपरीत जब पाकिस्तान अपने ही आंतरिक संकटों से जूझता दिखाई देता है, तो मुस्लिम राष्ट्रों में उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से घटता है।

इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान की विदेश नीति का नया ध्यान भू-अर्थशास्त्र पर केंद्रित होता दिखाई देता है। पाकिस्तान ने बार-बार यह स्वीकार किया है कि केवल धार्मिक भावनाओं या वैचारिक नारों के आधार पर वह इस्लामी दुनिया में नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता। उसे वास्तविक आर्थिक साझेदारी, क्षेत्रीय व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और तकनीकी प्रगति के उदाहरण पेश करने होंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्किये, कतर और अन्य खाड़ी देशों के साथ नए रक्षा और आर्थिक समझौते कर रहा है, जिनमें सुरक्षा, ऊर्जा, सैनिक प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग शामिल हैं।

सऊदी अरब के साथ हालिया रक्षा समझौता पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि यह सहयोग केवल सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक है। यह समझौता कहता है कि किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा—जिससे पाकिस्तान की भूमिका खाड़ी की सुरक्षा संरचना में मजबूत होती है। लेकिन इसी के साथ एक चुनौती भी खड़ी होती है: ऐसा समझौता पाकिस्तान को खाड़ी राजनीति और शक्ति-संतुलन में बहुत गहराई तक बाँध देता है। यह भी संभव है कि भविष्य में खाड़ी देशों और ईरान या अन्य बाहरी शक्तियों के बीच तनाव की स्थिति में पाकिस्तान को मुश्किल निर्णय लेने पड़ें।

मुस्लिम देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व ईरान है। ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा लंबी है और दोनों के बीच व्यापार, सुरक्षा और धार्मिक-सांस्कृतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शिया-सुन्नी विभाजन, ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव, और सऊदी अरब—ईरान प्रतिद्वंद्विता ने इन संबंधों को हमेशा सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता पैदा की है। पाकिस्तान को इस संतुलन साधने में अक्सर कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि उसे एक तरफ अपने सुन्नी बहुमत समाज और खाड़ी सहयोगियों को संतुष्ट करना होता है, और दूसरी तरफ ईरान के साथ स्थिरता बनाए रखनी होती है। इस असंतुलन का प्रभाव पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया में छवि और साझेदारियों पर भी पड़ता है।

तुर्किये के साथ पाकिस्तान के संबंध अपेक्षाकृत सकारात्मक माने जाते हैं। तुर्किये अक्सर पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश और “रणनीतिक साझेदार” के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन तुर्किये की अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं—वह स्वयं को वैश्विक मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाना चाहता है और कई मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाता है। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्किये का सहयोग तो मजबूत रहता है, लेकिन नेतृत्व की होड़ में दोनों एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी बन जाते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अक्सर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन इस्लामी दुनिया की कूटनीतिक राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण कारक है।

इसी प्रकार, पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया में विश्वसनीयता केवल उसकी नीतियों पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार पर भी निर्भर करती है। यदि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन या अन्य मुस्लिम मुद्दों पर समर्थन की बात करता है, लेकिन घरेलू स्तर पर वह धार्मिक आंदोलनकारियों को दबाता दिखे या अपनी ही नीतियों में विरोधाभास दिखाए, तो अन्य मुस्लिम देश उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। कई मुस्लिम देशों की नज़र में पाकिस्तान का इस्लामी नेतृत्व तभी विश्वसनीय हो सकता है जब उसकी घरेलू नीतियाँ और अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ एक-दूसरे के अनुरूप हों।

इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती यह है कि कई मुस्लिम देश पाकिस्तान की विदेश नीति को उसके भारत के साथ संबंधों की नज़र से देखते हैं। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में किसी मुद्दे को उठाता है, कुछ देश इसे भारत—पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं, न कि एक व्यापक मुस्लिम cause के रूप में। इससे पाकिस्तान की नैतिक और कूटनीतिक स्थिति कमजोर पड़ती है। ऐसे में पाकिस्तान जितना अधिक वैश्विक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, उतना ही वह इस धारणा को बदल सकेगा।

इन सभी जटिलताओं के बीच पाकिस्तान की ऐतिहासिक भूमिका—एकमात्र परमाणु-संपन्न मुस्लिम बहुल देश—अब नई चुनौतियों का सामना कर रही है। 1990 और 2000 के दशक में यह परमाणु क्षमता उसे मुस्लिम दुनिया में विशेष सम्मान दिलाती थी, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। मुस्लिम राष्ट्र अब केवल वैचारिक या सुरक्षा कारणों से किसी देश को महत्व नहीं देते; उनकी प्राथमिकता आर्थिक विकास, तकनीक, नवाचार, व्यापार और भू-राजनीतिक संतुलन पर आधारित है। इसलिए पाकिस्तान को भी अपनी भूमिका को पुराने मॉडल से आगे ले जाकर नए यथार्थ में ढालना होगा।

इन तथ्यों को देखते हुए कई विश्लेषक मानते हैं कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। जब अन्य मुस्लिम देश—जैसे सऊदी अरब, तुर्किये, कतर, UAE और इंडोनेशिया—अधिक आत्मनिर्भर, स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, तब पाकिस्तान को अपनी जगह बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान के लिए अवसर भी मौजूद हैं—विशेष रूप से सुरक्षा सहयोग, रक्षा प्रशिक्षण, आतंकवाद-निरोधक विशेषज्ञता और इस्लामी कूटनीति के क्षेत्रों में।

इसी संदर्भ में पाकिस्तान की स्थिति विशेष रूप से तब दिलचस्प हो जाती है जब वह बाहरी स्तर पर मुस्लिम एकता और नेतृत्व की बात करता है, जबकि आंतरिक स्तर पर उसे उग्रवादी संगठनों, धार्मिक आंदोलनों और सुरक्षा चुनौतियों से जूझना पड़ता है। बाहरी दुनिया में पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार मुस्लिम शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन घरेलू स्तर पर कई बार वही धार्मिक समूह उसकी नीतियों का विरोध करते हैं और उस पर पश्चिमी देशों के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हैं। यह दोहरा दबाव पाकिस्तान के लिए एक कठिन परिस्थिति पैदा करता है—जहाँ उसे आंतरिक स्थिरता भी बनाए रखनी है और वैश्विक मुस्लिम मंचों पर नेतृत्व की दावेदारी भी निभानी है।

पिछले कुछ वर्षों में यह विरोधाभास और स्पष्ट होता गया है। पाकिस्तान एक ओर फिलिस्तीन, गाज़ा और मुस्लिम उत्पीड़न के मुद्दों पर खुलकर बयान देता है; दूसरी ओर उसके अपने शहरों में धार्मिक प्रदर्शन और आंदोलन उसके लिए सुरक्षा चुनौती बन जाते हैं। इन प्रदर्शनों को किसी समय बलपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है, जिससे पाकिस्तान की धार्मिक साख पर सवाल उठते हैं। खासतौर पर वे इस्लामी देश जो पहले पाकिस्तान की मज़बूत इस्लामी पहचान को उसकी ताकत मानते थे, अब उसकी नीतियों में इन विरोधाभासों को गंभीरता से देखने लगे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि केवल उसके बयानों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक व्यवहार से भी तय होती है।

इसी तरह पाकिस्तानी नीति-निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि कई मुस्लिम देशों में अब वैचारिक एकता के बजाय व्यवहारिक और आर्थिक साझेदारी को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। खाड़ी देश विशेष रूप से नए मॉडल अपनाते हुए अपने आर्थिक भविष्य को अधिक सुरक्षित और विविध बनाना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। इन देशों के लिए अब पाकिस्तान की सामरिक और धार्मिक भूमिका उतनी निर्णायक नहीं रही जितनी अतीत में थी। ऐसे में पाकिस्तान को भी चाहिए कि वह अपने आर्थिक ढाँचे, औद्योगिक आधार और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करे ताकि वह मुस्लिम दुनिया के बदलते समीकरणों के साथ तालमेल बिठा सके।

इसके साथ ही पाकिस्तान को यह भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व अब किसी एक देश के हाथ में केंद्रित नहीं रह सकता। तुर्किये अपनी ऐतिहासिक आकांक्षाओं के साथ; ईरान अपनी वैचारिक रेखा के साथ; सऊदी अरब अपनी आर्थिक शक्ति और धार्मिक प्रभाव के साथ; इंडोनेशिया और मलेशिया अपनी आधुनिक मुस्लिम पहचान के साथ—सभी अपने-अपने क्षेत्रीय मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे समय में पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी एक भूमिका को ज़बरदस्ती दावा करने के बजाय ऐसे क्षेत्र चुने जहाँ वह वास्तविक योगदान दे सके—जैसे रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-निरोधक अनुभव और इस्लामी कूटनीति में मध्यस्थता।

इन तमाम जटिलताओं और चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान अब भी यह मानता है कि वह मुस्लिम दुनिया में एक अहम भूमिका निभा सकता है, बशर्ते वह अपनी नीतियों में निरंतरता, पारदर्शिता और दक्षता दिखाए। पाकिस्तानी नेतृत्व लगातार यह संकेत देता रहा है कि देश भू-अर्थशास्त्र को प्राथमिकता दे रहा है—यानी आर्थिक क्षमता को अपनी विदेशी नीति की नींव बनाना चाहता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि पाकिस्तान जानता है कि मुस्लिम दुनिया में उसकी जगह केवल धार्मिक पहचान की वजह से नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक योगदान के आधार पर सुनिश्चित होगी।

भविष्य में पाकिस्तान का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी कूटनीतिक बातों और वास्तविक परिणामों के बीच की दूरी को कितना कम कर पाता है। मुस्लिम दुनिया में अब सहयोग की प्राथमिकताएँ बदल चुकी हैं—अब केवल धार्मिक एकता नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, तकनीक, क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता असली आधार बन चुके हैं। यदि पाकिस्तान इन क्षेत्रों में ठोस प्रगति दिखाता है, तो वह मुस्लिम दुनिया में एक विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभा सकता है। लेकिन यदि उसका आंतरिक आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियाँ बनी रहती हैं, तो उसका प्रभाव सीमित होता जाएगा।

पाकिस्तान को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी घरेलू धार्मिक नीतियाँ उसकी अंतरराष्ट्रीय इस्लामी छवि के साथ मेल खाएँ। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने देश के अंदर उग्रवादी समूहों से निपटने को “इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई” के बजाय “कानून-व्यवस्था और शासन” के रूप में प्रस्तुत करे, ताकि यह संदेश स्पष्ट हो कि पाकिस्तान धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों को संतुलित तरीके से प्रबंधित कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान को यह भी पारदर्शी रूप से बताना होगा कि उसकी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ—विशेषकर खाड़ी देशों और तुर्किये के साथ—मुस्लिम दुनिया के व्यापक हितों से कैसे जुड़ी हुई हैं।

यह भी स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया का एकमात्र नेता नहीं बन सकता। उसे तुर्किये, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों की रणनीति अपनानी होगी। पाकिस्तान को अपनी शक्ति के वे क्षेत्र पहचानने होंगे जहाँ वह सबसे अधिक योगदान दे सकता है—जैसे रक्षा विशेषज्ञता, सुरक्षा प्रशिक्षण, शांति-वार्ता में मध्यस्थता, और इस्लामी मंचों पर नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका। उदाहरण के तौर पर, दोहा शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की भूमिका ने दिखाया कि वह अभी भी इस्लामी कूटनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय पहचान इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उसे एक स्वतंत्र, सक्षम और ईमानदार मुस्लिम राज्य के रूप में देखा जाता है या नहीं। सऊदी अरब के साथ उसके रक्षा और कूटनीतिक सहयोग से उसकी रणनीतिक अहमियत बढ़ सकती है, लेकिन यह सहयोग पाकिस्तान पर नई प्रतिबद्धताएँ भी डालता है, जो उसकी स्वतंत्रता और दीर्घकालिक विदेश नीति विकल्पों को प्रभावित कर सकती हैं। यह आवश्यक है कि पाकिस्तान यह साबित करे कि उसकी साझेदारियाँ केवल लेन-देन आधारित नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया के व्यापक विकास और सुरक्षा में योगदान देने वाली हैं।

इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो 2024–25 का दौर पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा का समय रहा है। इस अवधि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा और प्रभाव केवल उसकी ऐतिहासिक दावेदारी पर नहीं टिक सकते—उन्हें नए वैश्विक, आर्थिक और सामरिक यथार्थों के अनुरूप ढलना होगा। एक ओर पाकिस्तान इस्लामी गठबंधनों, रक्षा समझौतों और कूटनीतिक पहलों के माध्यम से अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है; जबकि दूसरी ओर वह सीमा सुरक्षा, उग्रवाद, घरेलू धार्मिक राजनीति, आर्थिक अस्थिरता और प्रतिस्पर्धी मुस्लिम नेतृत्व जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि वह अपनी आंतरिक स्थिरता और आर्थिक क्षमता को मजबूत करे, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र और व्यावहारिक बनाए, और मुस्लिम दुनिया में अपनी भूमिका को भाषणों के बजाय ठोस कार्यों और परिणामों के आधार पर निर्मित करे। केवल इसी रास्ते पर चलकर पाकिस्तान अपने लिए एक स्थायी, सम्मानजनक और प्रभावशाली स्थान बना सकता है—विशेष रूप से उस युवा पीढ़ी की नज़र में, जो इस्लामी दुनिया के भविष्य और उसकी बदलती वास्तविकताओं को समझना चाहती है।