सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक करने की घोषणा की


दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। नई आयकर व्यवस्था में आकर्षक प्रोत्साहन, छूट, पूंजी निवेश में भारी वृद्धि सहित रेलवे में अब तक का सबसे बड़ा परिव्यय बजट के तहत तीन बड़े लाभ थे।

अपने भाषण में, सुश्री सीतारमण ने सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड का उपयोग करने का भी प्रस्ताव दिया।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को भी 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है।

बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह कुल बजट का 13.18 प्रतिशत है और पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

सरकार ने राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और साल के लिए जारी रखने का फैसला किया है ताकि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिसमें 1.3 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय (लागत) भी बढ़ा दिया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय बजट में रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ के आवंटन से देश में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।

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