एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने किया राजौरी-पुंछ के लोगों का शोषण : रविंदर रैना

 सभी पहाड़ी इलाके बनेंगे भाजपा की विकास गाथा का हिस्सा : राणा

पुंछ: जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने मंगलवार को कहा कि गुर्जर-बकरवाल और "पहाड़ी आदिवासी पिछले 70 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा चयनात्मक भेदभाव के कारण पीड़ित हैं।"

उन्होंने यह बात पुंछ जिले के मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही।

रैना के साथ भाजपा महासचिव विबोध गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र राणा, मोहम्मद इकबाल मलिक, जिलाध्यक्ष मोहम्मद रफीक चिश्ती और पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

रैना ने कहा कि राजौरी और पुंछ में नेकां, कांग्रेस और पीडीपी ने कोई विकास नहीं किया. उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने अपना खजाना भरने के लिए लोकतंत्र की ताकत का गलत इस्तेमाल किया तथा क्षेत्र और धर्म के नाम पर लोगों को ठगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल मोदी सरकार ने राजौरी और पुंछ के लोगों के साथ न्याय किया और लोगों को "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की वास्तविक जन-उन्मुख नीतियों से लाभ हुआ।"

देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर के सभी पहाड़ी इलाकों को केंद्र सरकार की विकास गाथा का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राणा ने एलओसी और सीमावर्ती क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों में विशेष भर्ती अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष रोजगार के अवसर सृजित करने की भी मांग की। राणा ने कहा, "सभी क्षेत्रों, धर्म या जाति के बावजूद, विकास और नौकरियों में कोई क्षेत्र दूसरे पर आधिपत्य नहीं होगा क्योंकि हम सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के समान विकास के लिए हैं।"

विबोध गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार में पहाड़ियों, गुर्जरों और अन्य समुदायों के साथ न्याय किया गया, चाहे कोई राजनीतिक सशक्तिकरण, आरक्षण या जमीनी विकास की बात करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास के भाजपा मॉडल ने किसी भी क्षेत्र या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इकबाल मलिक ने कहा कि पहाड़ी आबादी एक "राष्ट्रवादी समूह है जिसने राष्ट्र की प्रगति में सकारात्मक योगदान दिया है।" उन्होंने पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने पर जोर दिया। मोहम्मद चिश्ती भी उनके साथ पहाड़ी आबादी को एसटी दर्जे में शामिल करने के लिए कहा।

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